सुध्रिनुपर्छ ओली सरकार

तीनतहकै निवाचनमार्फत वामपन्थी दल करिब दुईतिहाइ मत ल्याएर सर्वशक्तिमान भएको छ। व्यवहार पनि त्यस्तै सर्वशक्तिमान देखाइरहेको छ। यो त्यही शक्ति हो जसले विसं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा चार सिट मात्र प्राप्त गरेको थियो। अनि त्यही चुनावमा दुईतिहाइ ल्याउने नेपाली कांग्रेस अहिले थला परेर बसेको छ। विश्लेषकहरू २०१५ सालदेखि २०४६ सालसम्म पञ्चायत र दरबारले कांग्रेसविरुद्ध वामपन्थीलाई उपयोग गर्‍यो भन्छन्। तर यथार्थ त वामपन्थीहरूले पञ्चायत र दरबारको भरपुर उपयोग गरे र अहिलेको शक्ति प्राप्त गरे। अझै २०४६ सालदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म आफूलाई उपयोग गरेको दरबारले बुझ्नै सकेन। परिणाम राजाले आफ्नो श्रीपेच नै गुमाउनुपर्‍यो। करिब २४० वर्षको इतिहास सखाप भयो।

यो उपयोगवादका क्रममा दरबार यति धेरै हौसियो, आफू र आफूले बनाएको व्यवस्था बदनाम भएको पत्तै पाएन। हाम्रो कामना त दरबारको यो गल्ती अहिलेका नेताले नदोहोर्‍याउन भन्ने नै हो। अहिलेको व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने क्रममा नेताहरूले व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलाउने काम सुरु गर्न थाले जसको ज्वलन्त उदाहरण सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिने संविधानभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति विकास हुनु र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा माफिया हावी हुनु। संक्रमणकाल नेतालाई अन्त्य भयो तर जनताले महसुस गर्न सकेनन् दुईतिहाइको सरकारले जनतालाई राहत दिनुको साटो सत्याग्रह गर्नेलाई अधिनायकवादी चरित्र भनेर व्याख्या गर्न थाले। जनताले ठूलो आड र भरोसाले पार्टी एकीकरण र दुईतिहाइको सरकारका लागि मतदान गरेका थिए, अपसोच विगतका सरकारको निरन्तरताबाहेक केही नहोला जस्तो भइसक्यो। आम जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्, खोइ हाम्रा समस्याको सम्बोधन ?

डा. गोविन्द केसी आफ्नो लागि अनशन बसेका होइनन्। केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले नसाका भरमा प्रतिवेदन तयार पारेको पनि होइन। शेरबहादुर देउवाले कार्यदल नबनाई तत्कालिन सरकारले बनाएको हो। अध्यादेश केपी ओलीले जारी गरेको होइन, सरकारले गरेको हो। यति छिट्टै कुन शक्ति र केको प्रलोभनमा जनताको अध्यादेश माफियालाई लगेर बुझाउन लागियो ? के जनताले दुईतिहाइ यसैका लागि दिएका हुन् ? के नव राजा जन्माउनका लागि दिएका हुन् ?

जनताको निम्ति पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०२५ पुस १ गते कालो टीका लगाएर सुरु गरेको अनशनमा तत्कालिन राजाले माग पूरा गर्न छोडेर भनेका थिए, ‘लेट हिम डाई।’ तत्कालीन सरकार र अहिलेको सरकारमा के फरक भयो ?

लोकतन्त्रमा सर्वोच्च निकाय भनेको पार्टी नभएर संसद् हो। नेपालको सन्दर्भमा सांसद कति स्वतन्त्र छन् भन्ने अर्को प्रश्न हो। सिक्किम भारतमा बिलय हुने निर्णय पनि संसद्ले नै गरेको थियो। के संसद् मात्र सर्वाेच्च निकाय हुने रहेछ त मुलुक र जनताका लागि ?

आफ्नो मान्छेले करोडौं खर्चेर भवन निर्माण गरी सुरु गरे भन्दैमा मापदण्ड नै नपुगेका अस्पताल र मेडिकल कलेज चलाउन दिने लागूपदार्थ ओसरपसार गर्न लाइसेन्स दिएबराबर हो। यो सरकार जनताले चुनेको हो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने डा. केसीको माग तुरुन्त पूरा गरिनुपर्छ।

यो सरकार जनताको हो भने माथेमालाई बोलाएर किन सल्लाह लिँदैन। यदि माथेमा गलत हुन् भने खुलामञ्चमा सरकारका प्रतिनिधि र माथेमालगायत राखेर बहस प्रत्यक्ष प्रसारण किन गर्देैन ? हिम्मत छ भने यो सरकारले डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीसँग एकमुस्ट पैसा उठाउन नपाउने गरोस्। हरेक सेमेस्टरमा विद्यार्थीले फिस तिर्न पाए भने पनि आधा मेडिकल माफियाले यो क्षेत्र छोड्नेछन्।

समस्या समाधान गर्नुभन्दा अपहरणशैलीमा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइयो। माफियाबाट उन्मुक्ति लिएर यो सरकारले समस्या समाधान गर्नतिर लागे गणतन्त्रका लागि लडेका जनताका अधिकारका लागि लडेका नेताको उचाइ बढ्थ्यो। जनताको निम्ति पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०२५ पुस १ गते कालो टीका लगाएर सुरु गरेको अनशनमा तत्कालिन राजाले माग पूरा गर्न छोडेर भनेका थिए, ‘लेट हिम डाई।’ तत्कालीन सरकार र अहिलेको सरकारमा के फरक भयो ?

सारा सञ्चारमाध्यम, जनता, बुद्धिजीवी र आम नेपाली जनता डा. केसीको पक्षमा हुँदा पनि सरकार दुईतिहाइको दम्भ देखाएर बसेको छ। माफियाका मतियारहरू डा. केसीलाई चुनाव लड्ने धम्की दिन्छन्। यदि साँच्चिकै दुईतिहाइको दम्भ छ भने सरकारी विधेयक र माथेमा प्रतिवेदनको बीचमा जनमत संग्रह गराओस् दुईतिहाइ कतापट्टि हुन्छ देखिनेछ। सविधानको दफा २७५ मा जनमत संग्रहसम्बन्धी व्यवस्था छ। दुईतिहाइ संघीय सांसदले चाहेमा अहिले स्वास्थ्य विधयेकले राष्ट्रिय महŒवको रुप धारण गरिसकेकोले जनमत संग्रह गराउँदा समस्या जनताले नै हल गर्नेछन्, शासकले होइन।

हामी राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा देश विकास भएन भन्ने भ्रममा थियौं। तर दुईतिहाइ दिँदा त झन् सरकार माफियाको हुन पुग्यो। डा. केसीकैे कारण अदालतको गलत निर्णयविरुद्ध पत्रपत्रिका र आम जनताले खुलेर विरोध गर्ने वातावरण तयार भयो। त्यसलाई स्वतन्त्रता आन्दोलनको रूपमा लिए हुन्छ।

दुईतिहाइ मत प्राप्त यो सरकारले आम जनताको पक्षमा काम गर्न जरुरी छ। यदि यो सरकारले आम जनताको पक्षमा काम गरेन भने र निरंकुशता अभ्यासलाई निरन्तरता दिने काम गर्‍यो भने अर्को निर्वाचनले जवाफ दिनेछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आस्था जगाइराख्न पनि यो सरकार जनपक्षीय हुन आवश्यक छ।

— केसी राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का केन्द्रीय सदस्य एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुन्।

-साभार:अन्नपुर्ण पोस्ट बाट

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up