‘चीनको बिजुली नेपालबाट म्यानमार पुर्‍याउन सकिन्छ’

१८ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै चीन भ्रमण दलमा सहभागी थिए ।  नेपालमा लोडसेडिङ हटाएर ख्याती कमाएका घिसिङ सफल व्यवस्थापकमात्रै होइनन्, प्राविधिक पक्षका जानकार इञ्जिनियरसमेत हुन् ।

हामीले घिसिङसँग प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएका विद्युत विकास सम्बन्धी सहमति र सम्झौताका बारेमा जान्न खोज्यौं । सबैभन्दा ठूलो जनचासो रहेको प्रश्न हामीले घिसिङलाई सोध्यौं- केरुङ र रसुवागढी हुँदै नेपाल-चीनबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव छ ? यदि सम्भव भए त्यो प्रशारण लाइनबाट नेपाललाई के फाइदा पुग्ला ?

कुराकानीका क्रममा घिसिङले अब भारत र नेपालमा जस्तै चीन र नेपालका बीचमा पनि ज्वाइन्ट कमिटीहरु बन्ने बताए । यसका लागि आफूले आइतबार ५ सदस्यको सिफारिससहित चिनियाँ पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको घिसिङले जानकारी दिए ।

अब रसुवा-केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेको खण्डमा नेपाल र चीनको वीचमा मात्रै नभई चीनले आफ्नो विजुली भारत र बंगलादेशलाई समेत बेच्ने बाटो खुल्ने घिसिङको तर्क छ । प्रस्तुत छ अनलाइनखबरले कुलमानसँग गरेको कुराकानीको अंश

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण टोलीमा तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो । उर्जाको दृष्टिकोणले भ्रमणको उपलब्धि कस्तो रह्यो ?

नेपाल र चीनबीच सरकारी तहमा जुन मिटिङ र जुन सम्झौताहरु भए, त्यसले दीर्घकालमा धेरै राम्रो परिणाम ल्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ । खासगरी नेपाल र चीनवीच सम्पन्न इनर्जी कोअपरेसन सम्झौताले भविश्यमा राम्रो परिणाम ल्याउने देखिएको छ ।

इनर्जी कोअपरेसन सम्झौतामा त्यस्तो नयाँ के छ र ?

नेपाल र चीनबीच अहिलेसम्म विद्युतीय क्षेत्रमा औपचारिक च्यानलहरु विकसित भएका थिएनन् । नेपाल र भारतका बीचमा ज्वाइन्ट स्येरियरिङ कमिटी, ज्वाइन्ट टेक्निकल ग्रुपहरु, अनि वर्किङ ग्रुपहरु धेरै छन् । समय समयमा बैठकहरु हुन्छन् र धेरै ईस्युहरु अगाडि बढ्छन् । तर, नेपाल-चाइनाको वीचमा त यस्तो थिएन ।

अहिलेको इनर्जी कोअपरेसनमा यी सबै कुराहरु परेका छन् । अब चीन र नेपालवीच मेकानिज्म बन्छ र त्यसमार्फत सरकारी लेबलमा, ब्यरोक्रेटिक लेभलमा धेरै इस्युहरुमा छलफल हुन्छन् ।

इनर्जी कोअपरेसन एगि्रमेन्ट जुन हाम्रो मन्त्रीज्यू र त्यहाँको इनर्जी एडमिनिस्ट््रेसन डिपार्टमेन्टका चिफले गर्नुभएको छ । प्रारम्भिकरुपमा त पहिले पनि भएको हो । तर, यसपालि औपचारिक रुप दिने काम भयो ।

क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका बारेमा भएको प्रगति कस्तो हो ?

क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन चाइना (एसजीसीसी) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणवीच सर्बेका लागि एगि्रमेन्ट भएको छ । गल्छी-रातमाटे-रसुवागढी-केरुङसम्मको ट्रान्समिसन लाइनको संयुक्त अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।

हिजोमात्रै मैले एउटा हस्ताक्षर गरेको छु, त्यसमा नेपाल र चाइनाको वीचमा एउटा ज्वाइन्ट टेक्निकल ग्रुप खडा गर्ने भनिएको छ । त्यसमा हाम्रो तर्फबाट ५ जनाको नाम मैले पठाइसकेको छु । त्यसमा चिनियाँहरुका तर्फबाट ५ जना र हाम्रोतर्फबाट ५ जना रहन्छन् ।

यसको सभ्भाव्यता अध्ययनका लागि एउटा एमओयु भएको छ । अब यस विषयमा एउटा समग्र रिपोर्ट आउँछ । त्यसपछि लगानीको मोडालिटीका बारेमा कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । यसबारेमा अहिलेसम्म जे अध्ययन भइरहेको थियो, त्यो अनौपचारिक नै थियो । अब औपचारिकरुपमा गर्ने कुरा हुन्छ ।

हिजोमात्रै मैले एउटा हस्ताक्षर गरेको छु, त्यसमा नेपाल र चाइनाको वीचमा एउटा ज्वाइन्ट टेक्निकल ग्रुप खडा गर्ने भनिएको छ । त्यसमा हाम्रो तर्फबाट ५ जनाको नाम मैले पठाइसकेको छु । त्यसमा चिनियाँहरुका तर्फबाट ५ जना र हाम्रोतर्फबाट ५ जना रहन्छन् ।

अब यो कमिटीले अध्ययनका लागि संयोजन गर्छ । कन्सल्टेन्ट छनोट गर्छ । आजै हामीले यसबारे चिठी पठाइसकेका छौं । यो एक महिनाभित्र बनाउने भन्ने छ । समय-समयमा त्यसको मिटिङ बस्छ । रिपोर्ट आइसकेपछि लगानीको मोडालिटीका सम्बन्धमा टुंगो लाग्छ । चीन सरकारले कहाँसम्म बनाउने, हामीले कहाँसम्म बनाउने भन्ने फाइनल हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला चिनियाँ लगानीकर्ता र नेपाली लगानीकर्ताबीच केही विद्युत आयोजनासम्बन्धी समझदारीहरु भए । के अब नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी बढ्ने सुनिश्चित भएको हो ?

जलविद्युतमा लगानीको क्षेत्रमा कुरा गर्दा हामीले एउटा फ्रेमवर्क बनाउने हो । इनर्जी कोअपरेसन र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनले एउटा फ्रेमवर्क दिन्छ ।

नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता र नेपालको प्राइभेट सेक्टरसँग जुन एगि्रमेन्टहरु भए, त्यसले ९०० मेगावाटको विद्युत उत्पादनका लागि प्रतिवद्धता देखाएको छ । यो ४/५ वर्षभित्रको टाइमलाइनमा आउन सक्छ । यो पनि एउटा राम्रो उपलब्धि हो ।

नेपालमा चिनियाँ लगानी हेर्दाखेरि अहिले ७५ मेगावाटको माथिल्लो मस्याङदी र २५ मेगावाटको मादी हो । यो अपरेशनमै छ । चाइनिजहरुले लाइसेन्स लिएका यीभन्दा बाहेकका पनि धेरै छन् । त्यसैले चाइनिज लगानी आउने देखिन्छ । हाइड्रोपावरमा मात्रै होइन कि ट्रान्समिसन लाइनमा पनि उनीहरुको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर यो भ्रमणका बेला सरकारी तवरबाटै चिनियाँ लगानी भित्र्याउने प्रयासचाहिँ भएन ?

हामीले १३/१४ वटा प्रोजेक्टहरु बीआरआई अन्तर्गत गर्ने भनेर प्रस्ताव पठाएका थियौं । यसमा केही हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट थिए भने केहीचाहिँ ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्टहरु थिए ।

चीन भ्रमणमा जाँदाखेरि विभिन्न तहमा यो विषयमा छलफल भयो । हाम्रा उर्जामन्त्री र चीनका मन्त्री अर्थात इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसनका प्रमुखसँग पनि वार्ता भयो । उहाँहरुले हामीबाट जति पनि प्रपोजलहरु गएका छन्, सम्बन्धित तहबाट ती अगाडि बढ्छन् भन्नुभएको छ । जस्तो ट्रान्समिसनको प्रपोजल उनीहरुको ट्रान्समिसन कम्पनीले हेर्ला ।

हामीले बीआरआईअन्तरगत पठाएका प्रोजेक्टहरुमा ठ्याक्कै यही नै भयो भन्ने नभएता पनि दीर्घकालका लागि त्यसको पहल भएको छ । हाइड्रोपावर, कनेक्टिभिटी, ट्रान्समिसन सबै विषयहरु दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा आएका छन् । तिनलाई बीआरआई अन्तरगत प्राथमिकता दिने भनिएको छ । हामीले दिएका प्रोजेक्टहरुलाई प्राथमिकता दिन्छौं भन्ने कुरा आएको छ ।

के नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाउन सम्भव छ ?

मुख्यतः चीनतर्फको कुरा हो । उहाँहरुले प्रतिवद्ध भएर बनाउनुभयो भने हाम्रोतिर त धेरै छैन । यसमा उहाँहरुले के भन्नुभएको छ भने एकपटक सम्भाव्यता हेरौं, त्यसपछि बनाउनुपर्ने/नपर्ने त्यसैमा आउँछ । अध्ययन गरिसकेपछि नै सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ ।

क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बन्यो भने नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?

नेपाललाई मात्रै होइन, चीन, नेपाल र दक्षिण एशियाली क्षेत्रलाई नै फाइदा हुन सक्छ । बीआरआईको एउटा उद्देश्य ग्लोबल इलेक्ट्री कनेक्टिभिटी पनि हो । यसअन्तर्गत चीनसँग दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु कसरी कनेक्टेड हुन्छन् त ? त्यो भनेको त रोड कनेक्टिभिटी, हाइवे कनेक्टिभिटी, ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी सबै पर्दछन् । एयरवेज कनेक्टिभिटी सबै पर्छ ।

त्यसैले नेपालसँग ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी हुनासाथ चीन साउथ एसियासँग जोडिन्छ । किनभने, भारतसँग नेपाल यसअघि नै जोडिइसकेको छ । भारत बंगलादेशसँग जोडिएको छ । बंगलादेश म्यानमारसँग जोडिँदैछ । भनेपछि, यसबाट साउथ एसियन देशहरुसँग चीन जोडिने हो ।
त्यसैले यो एउटा रणनीतिक ट्रान्समिसन लाइन हुन सक्छ । योचाहिँ नेपाल र चीनवीच विद्युत आयात-निर्यातको मात्रै विषय होइन ।

हामीलाई हुने फाइदा भनेको चाइनाबाट अलिकति बिजुली ल्याउनुपर्‍यो भने ल्याउन सकिन्छ । उता बिजुली दिनुपर्‍यो भने पनि पठाउन सकिन्छ । तर, समग्रमा यो क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र ग्लोबल कनेक्टिीभीटीका हिसाबले महत्वपूर्ण हुन सक्छ । बीआरआईको जुन अवधारणा छ, त्यसका लागि यो प्रोजेक्ट रणनैतिक महत्वको छ ।

कतिपय मानिसहरु भन्छन् कि चीनलाई नेपालको बिजुली चाहिँदैन, उतै पुग्दोमात्रामा उत्पादन भइरहेको छ । यो अवस्थामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनबाट नेपालले चीनलाई बिजुली बेच्ने सम्भावना छ कि छैन ?

तिब्बतमा अहिले नै बिजुली बढी भइसकेको छ । त्यसैले तिब्बतले अहिले बढी भएको बिजुली सिचुवानमा पठाउने गरेको छ । तर, तिब्बतमा बिजुली बढी भए पनि त्यहाँको बिजुली अन्यत्र पठाएर नेपालको बिजुली तिब्बतमा खपत गर्न सकिन्छ ।

हामीले १३/१४ वटा प्रोजेक्टहरु बीआरआई अन्तर्गत गर्ने भनेर प्रस्ताव पठाएका थियौं । यसमा केही हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट थिए भने केहीचाहिँ ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्टहरु थिए ।

तर, आगामी दिनमा बजार कसरी बिस्तार हुन्छ भन्नेबारेमा अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । भोलिका दिनमा हामीले यहाँबाट बिजुली तिब्बत र सिचुवान पठाउन सक्छौं ।

साथै, अहिले हामीले भारतबाट मात्रै विद्युत आयात गर्न सक्छौं । चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नभएका कारण हामीले भारतमै मात्रै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रसारण लाइन निर्माण हुनेवित्तिकै यस्तो बाध्यता टरेर जान्छ । भारतबाट भन्दा चीनबाट बिजुली सस्तो पर्‍यो भने हामीले तिब्बतबाट विद्युत आयात गर्न सक्छौं ।

तर, चीनले नेपाललाई मात्रै मध्यनजर गरेर प्रसारणलाइन बनाउन लागेको होइन । नेपालसँग चीनको प्रसारण लाइन जोडिने वित्तिकै यसले पूरै दक्षिण एशियालाई कभरेज गर्छ । नेपालमा मात्रै होइन चीनको बिजुली यो प्रसारण लाइन हुँदै भारत र बंगलादेशसम्म बेच्न सकिन्छ । दुई सय किमीमा नै चीनबाट नेपाल हुँदै बंगलादेशसम्म बिजुली पुग्न सक्छ ।

दक्षिण एशिया अहिले विद्युतका लागि हव क्षेत्र हो । अहिले भारतले डेढ लाख बराबरको बिजुली खपत गर्छ । चीनकै जस्तो आर्थिक बृद्धि गर्ने हो भने भारतले यस्तो विद्युत खपत २५ लाख मेगावाट पुर्‍याउनुपर्छ । थप १२ देखि १५ लाख बिजुली भारतलाई नै आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

बंगलादेशलाई पनि थप बिजुलीको आवश्यकता छ । अब यसका लागि स्रोत कहाँ छ त ? तिब्बत अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी सोलार उर्जा उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्र हो । तिब्बतमा सोलार बनाएर भारतसम्म बेच्न सकिन्छ । किनकी भारतको सोलार प्लान्टको पावर फ्याक्टर १६ प्रतिशत छ भने तिब्बतको २३ देखि २४ प्रतिशत छ । किनकी भारतमा भन्दा तिब्बतमा राम्रो घाम लाग्छ । यसो हुँदा भारतमा भन्दा तिब्बतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको भाउ कम पर्छ ।

भारतमा धेरै खेतीयोग्य जमीन छ, जुन खरिद गरेर सोलार प्लान्ट निर्माण गर्दा महंगो पर्न जान्छ । तर, तिब्बतमा डाँडा नै डाँडा छन् । जसले गर्दा पनि कम लागतमा सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यहाँ सोलार राखेर भारत र बंगलादेशमा पठाउने हो भने दक्षिण एसियामा नै बिजुलीको भाउ सस्तो हुन सक्छ ।

अहिले भारतमै सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको भाउ २ रुपैयाँ ४० पैसा छ । त्यसैले यो प्रसारण लाइन रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण देखिएको हो ।

त्यसैगरी चीनले ठूलो मात्रामा जलविद्युतको निर्माण गरेको छ । र अझै यो जलविद्युतको सम्भाव्यता भएको राष्ट्र हो । यता तिब्बतमा सोलार प्लान्ट निर्माण गर्ने हो भने लागतका हिसाबले सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपालका लागि मात्रै नभई चीनका लागि पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भोलिका दिनमा चीनलाई पनि नेपालबाट बिजुली लानका लागि यो प्रसारण लाइनको निर्माण उपयुक्त हुन्छ ।

अहिलेको स्थितिमा चिनियाँहरु यो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरौं भन्नेमा छन् । र, सम्भाव्यता अध्ययनमा सम्भाव्य देखिए कुन मोडलमा कसरी निर्माण गर्ने भनेर टुंगो लगाइनेछ ।

उसोभए प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण उर्जाका दृष्टिकोणले उपलब्धिपूर्ण भयो भन्दा हुन्छ त ?

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जे भयो, सबै राम्रो भयो । अहिले जे-जस्ता सम्झौता भए, ती सबै उल्लेखनीय छन् र रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण छन् । आयोजनाहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणमा सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने छैन । चीनले सबै आयोजना अनुदानमा बनाइदिने त होइन । बीआरआईमा बनाएपछि त्यो ऋण नै हो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा इनर्जी कोअपरेसन सम्झौता भएको छ । यो सँगै अब दुई देशका बीचमा उर्जाका बारेमा छलफल गर्न विभिन्न कमिटीहरुको निर्माण हुन्छन् । सचिवस्तरीय र सहसचिव स्तरीय र अन्य कमिटीले उर्जाको लगानी, पावर ट्रेड र अन्य विषयमा छलफल गर्नेछन् । यसले चीनबाट आउने निजी लगानीलाई समेत सहज गराउनेछ ।

अहिले भारतसँग बनेको कमिटीमा जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुका समस्याबारे छलफल हुन्छ । तर, चीनसँग यस्तो संयन्त्र नभएका कारण प्रवर्द्धकहरुले व्यक्तिगतरुपमा आफ्ना समस्या सरकारी अधिकारीहरुसँग अनौपचारिक रुपमा राख्ने गरेका छन् । तर, अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता भएपछि अब संयन्त्र बन्ने निश्चित भएको छ, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।- साभार:अनलाइन खबर बाट

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up