हाजिर गरेर हिँड्छन् मन्त्री

सभामुखको रुलिङ, ‘माननीयज्यूहरू मोबाइल नउठाउनुस्’


 बुटवल ः प्रदेश ५ को संसद्मा मंगलबार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको कार्यसूची थियो । तर, प्रदेशका दुई मन्त्रीले त्यसको बेवास्ता गर्दै हाजिर गरेर संसद् हलभित्रै प्रवेश नगरी बाहिरिए । दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक प्राविधिक कारण भन्दै २ बजे सुरु भयो । बैठकका लागि हतारिँदै आएका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल र उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री लीला गिरी हाजिर गरेर अन्य कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुगे ।

प्रदेशमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको चार महिना पुगेको छ । तर, जनताको काम गर्ने भन्दै निर्वाचित सांसद प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । मन्त्रीहरू भत्ता पाउन हस्ताक्षर गरी बाहिरिने क्रम नौलो होइन । बुटवलमै रहेर पनि संसद्मा दुई÷तीन जनाभन्दा बढी मन्त्री संसद्मा उपस्थित हँुदैनन् । हाजिर गरेर बैठक सुरु नहुँदै बाहिरिएका मन्त्री गिरीले एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघको कार्यक्रम उद्घाटन गरे । संसद् बैठक चलिरहँदा मन्त्री गिरी एसियन होटलमा आयोजित कार्यक्रममा थिए ।

अर्का मन्त्री बरालको औपचारिक कार्यक्रम नभएको उनका स्वकीय सचिव यदु ज्ञवालीले बताए । तर, बराल संसद्को हाजिर रजिस्टरमा हस्ताक्षर गरेर बाहिरिएका थिए । संसद् बैठक सुरु नहुँदै बाहिरिएका उनी अन्त्य हँुदासम्म पनि फर्किएनन् । ‘मन्त्रीज्युको अन्य कार्यक्रम थिएन । संसद्मै जानुभयो’, स्वकीय सचिव ज्ञवालीले भने । मन्त्री मात्रै होइन, प्रदेशका सांसदसमेत बैठक छाडेर निस्किने क्रम बढेको छ ।

छलफल चलिरहँदा सांसद बाहिरिएपछि मंगलबारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रुलिङ नै गरे । संसद् भवनभित्रै फोनमा कुरा गर्ने, मोबाइल चलाउने, भित्र–बाहिर गरिरहने र निदाउने क्रम निरन्तर बढ्दै गएको हो । ‘माननीयज्यूहरू मोबाइल फोन अफ गर्न आग्रह गर्छु’, सभामुख घर्तीले भने, ‘अत्यावश्यक भए साइलेन्टमा राख्नुहोला ।’

सभामुखको रुलिङपछि पनि सांसदले मोबाइलमा कुराकानी गरिरहेका थिए । दैनिक करिब ४०÷५० मिनेट मात्रै चल्ने बैठकमा समेत सांसदको अरुचि देखिन्छ । संसद् सचिवालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले हाजिरी भएपछि सांसदले भत्ता पाउने बताए । ‘बैठकमा बस्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन । बस्नु नबस्नु उहाँहरूको नैतिकता र प्राथमिकतामा भर पर्छ’, सचिव विकेले भने, ‘हाजिर भएको आधारमा बैठक भत्ता उपलब्ध हुन्छ ।’ सांसदले बैठकभत्ता बढाउनुपर्ने लबिङ पनि गर्दै आएका छन् । संसद्मा दर्ता भएको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकमा ७ सय ५० रुपैयाँ बैठक भत्ता राखिएको छ । त्यसलाई हजारभन्दा बढी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

निदाएको भिडियो नखिच्नू

संसद्मा निदाउने सांसदको भिडियो नखिच्न दृश्यांकनका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ । संसद् सचिवालयले नै भिडियो नखिच्न निर्देशन दिएको एक कर्मचारीले बताए । सांसदले निदाएको फोटो खिच्ने पत्रकारलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बजेटमाथि छलफल

बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ । छलफलमा सांसदले कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सांसद अर्जुनबहादुर केसीले खेतीयोग्य जमिनको सुदपयोग गर्न चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए । अर्का सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनले आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि, पशुपालन र ऊर्जा क्षेत्र विकासमा सरकारले कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।

सांसद फखुरुद्दिन खानले बजेट कार्यकर्ता र नेतामुखी नभई जनतामुखी ल्याउन आग्रह गरेका छन् । पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बौद्ध दर्शन र स्थलको विकास गर्न विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बौद्ध शिक्षा राख्न आग्रह गरे । सांसद कमलराज श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ठेकेदारी प्रथा र घुस खुवाउने प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे । सांसद बैजनाथ कलवारले कृषि विकासका लागि सहुलियत ऋण आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद दीपेन्द्रकुमार अधिकारीले प्रदेशभित्रको जमिन वर्गीकरण गर्न विज्ञसमिति बनाउनुपर्ने बताए । बैठकमा सांसद कुलप्रसाद पोखरेल, सन्तोष पाण्डे, विष्णु पन्थी, हरि रिजाल, उत्तरकुमार ओली, भगवतीदेवी चौधरी, खड्गबहादुर खत्री, रमा थापा, कमलादेवी विक र सह श्रराम यादव छलफलमा सहभागी थिए । सांसदले संसद् विकास कोष बनाउनसमेत माग गरेका छन् । संसद्को अर्काे बैठक जेठ २ गते बस्नेछ ।

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up