स्वास्थ्यमा साढे ५६ अर्बको बजेट, सुत्केरीको यातायात खर्च दोब्बर वृद्धि

काठमाडौ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई  ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्वास्थ्य विमा लगायतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा हाल स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम देशभरका करिब ३५ जिल्लामा सञ्चालित छ । आगामी वर्ष देशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा समेट्ने गरी सरकारले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई देशैभरी लागू गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आमा तथा बच्चाको पोषणलाई सुनिश्चित गर्न गर्भावस्था देखि नै प्रसुती सेवा पुर्‍याउने निति लिएको छ । यसको लागि सरकारले गर्भवती सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउने महिलाहरुलाई प्रदान गरिदै आएको यातायात खर्चको रकम दोब्बर गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

हाल नेपाल सरकारले गर्भवती सेवा लिने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुत्केरी हुन आउने महिलाहरुलाई यातायात खर्चवापत ग्रामीण भेगमा १५ सय रुपैयाँ, पहाडी भेगहरुमा हजार रुपैयाँ तथा तराई, मधेस लगायतका ठाउँमा पाच सय रुपैयाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले बजेट भाषणका क्रममा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियाजन गरिएको, स्थानीय तहसितको लागत सहभागितामा आगामी दुई वर्ष भित्रमा सबै वडाहरुमा न्युनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने र यसका लागि पहिलो चरणमा मुलुकका १२ सय वडाहरुमा यस्ता संस्था निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई  चार अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको समेत जनाएको छ ।

त्यस्तै,  सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधीहरु सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने, वीर अस्पतालको गुरुयोजना अनुसारको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने, उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रको रुपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गौला उपचार केन्द्र, काठमाडौमा स्थापना गरिन समेत सरकारले बजेट भाषणका क्रममा जनाएका छन् ।

त्यस्तै, तराई मधेस क्षेत्रमा विशेषगरी, थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी थप उपचारको लागि सेवा विस्तार गरिने, सबै स्थानिय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा  सुनिश्चित गरिने समेत बजेटमा भनिएको छ ।

आधारभूत औषधीहरुमा आत्मनिर्भर हुनको लागि औषधी उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने, एक सय शैय्या भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरुमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनिवार्य गरिने तथा ती अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिने समेत कार्यक्रम रहेको छ ।

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती अस्पतालमा सेवा सञ्चालन गरिने , सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एक एक वटा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप संस्था खोल्ने प्रकिं्रया अघि बढाइने,  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकिकृत ऐन ल्याइने,  महामारी रोग नियन्त्रण तथा निवारण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ सहितको द्रुत टोली परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाएको समेत बजेटमा भनिएको छ ।

ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वस्थ्य शरीर र सकारात्मक सोचका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आयुर्वेदिक औषधीको अनुसन्धान र विकास गर्न र आयुर्वेदिक शिक्षा प्रदान गर्न विदुुषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रु दश करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आयुवेर्दिक, होमियोप्याथीक, युनानी, अकुपञ्चर, आशिक र प्राकतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसित एकिकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रंवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सबै सार्वजनिक स्थल र सवारीसाधनमा धुमपान र मदिरा सेवन निषेध गरिने, मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा  विक्रीवितरणलाई कार्य विधि बनाई व्यवस्थित गरिने समेत बजेट भाषणमा भनिएको छ ।

स्मरण रहोस् , स्वास्थ्य  तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनले पहिलो निर्णय नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकी थिइन् ।

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up