इरानमा हालसम्मकै कडा प्रतिवन्ध लगाउने अमेरिकी घोषणा, सार्वजनिक गरियो ‘प्लान बी’

८ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकाले इरानमाथि हालसम्मकै कडा प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले भने अमेरिकाको कदमको कडा आलोचना गरेका छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले इरानको आक्रामक रवैया रोक्नका लागि भन्दै बिभिन्न १२ शर्तहरु सार्वजनिक गरेका छन् र त्यसको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । शर्तहरुमा सीरियाबाट आफ्ना फौज फिर्ता बोलाउनेदखि यमनमा विद्रोहीलाई समर्थन नगर्नेसम्म छन् ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)लाई आफ्नो पूर्वन्युक्लियर मिलिट्री प्रोग्रामको पूरै जानकारी दिनुपर्ने र परमाणुसम्बन्धी कामलाई सधैंको लागि बन्द गर्नुपर्ने, छिमेकी देशप्रति धम्कीको व्यवहार बन्द गर्नुपर्ने (यसमा इजरायललाई ध्वस्त बनाउने तथा साउदी अरब र युएईमा मिसाइल प्रहार गर्ने धम्की पनि सामेल छन्) र झूठा आरोपमा पक्राउ परेका इरानमा हराएका अमेरिका र उसका सहयोगी देशका नागरिकलाई रिहा गर्नुपर्ने शर्तहरु पनि अमेरिकाले राखेको छ ।

यसलाई पोम्पियोले इरानविरुद्ध अमेरिकाको ‘प्लान बी’ भनेका छन् ।

वाशिङ्टनमा इरानप्रतिको नयाँ नीतिबारे जानकारी गराउँदै विदेशमन्त्री पोम्पियोले भने, ‘हामी इरानी प्रशासनमा कडा वित्तीय दबाव बनाउने छौं । इरानसँग मध्यपूर्वमा हावी हुनका लागि फेरि कहिल्यै पनि असीमित ताकत हुने छैन ।’

उनले शर्तहरु पालना गर्न सुरु गरेको देखिए मात्रै इरानलाई केही राहत मिल्ने बताएका छन् । अन्यथा आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई बचाउनका लागि इरानले कठिन संघर्ष गर्नुपर्ने उनले चेतावनी दिए । यसै महिनाको शुरुआतमै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको घोषणा गरेका थिए ।

के होला प्रतिवन्धको असर ?

बीबीसीका कुटनीतिक सम्वाददाता जोनाथन मार्कसका अनुसार ‘प्लान बी’मार्फत् इरानमाथि दबाव बढाउने र नयाँ सहमतिमा आउन बाध्य पार्ने अमेरिकाको रणनीति हो । यसबाट इरानको परमाणु गतिविधिमा मात्र दबाव पर्ने छैन बरु उसको मिसाइल प्रोग्राम र क्षेत्रमा उसको प्रभावमा पनि असर पर्ने छ ।

पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाको पालामा भएको परमाणु सम्झौताबाट अलग भएको दुई हप्तापछि अर्थ मन्त्रालयले इरानमाथि तत्काल आर्थिक प्रतिवन्ध नलगाउने बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तीनदेखि ६ महिनाभित्र प्रतिवन्ध लगाइने छ ।

परमाणु सम्झौताबाट अलग हुने अमेरिकी निर्णयको इजरायलले स्वागत गरे पनि सम्झौतामा संलग्न फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन र रुसले भने आलोचना गरेका छन् ।

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up