सिन्डिकेट रोक्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग

काठमाडौं : यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट र दण्डहीनता अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चले सवारीका लागि सडकको रुट परमिट, मापदण्ड, क्षतिपूर्ति, सुरक्षालगायत विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन एवं छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न भनेको छ ।

यात्रुहरूको चाप हेरी यातायात साधनको संख्या निर्धारण, न्यूनतम पालो (खेप), हडताल र बन्दका नाममा हुने तोडफोडको क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा समेत समाधान निकाल्न तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि जाँचबुझ आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

यातायात सिन्डिकेट र सडकको भयावह अवस्था रहेको दर्साउँदै मौजुदा कानुनलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन तथा समस्याको पहिचानका लागि उपयुक्त विकल्प खोज्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानियाँद्वारा दायर रिटमा अघिल्लो वर्ष भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।

रिटमा सर्वोच्चका पूर्वफैसलाको समेत उपेक्षा भएको प्रश्न पनि उब्जाइएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासबाट सरकारलाई उक्त परमादेश जारी भएको हो । सडक र यातायात क्षेत्रका बेथिति नियन्त्रण गर्न उक्त फैसला ‘ल्यान्डमार्क’ हुने अपेक्षा न्यायिक वृत्तमा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यातायात व्यवसायी संगठनसहित एक दर्जन निकायका नाममा परमादेश भएको छ ।

यात्रुवाहक एवं मालवाहक सार्वजनिक यातायातमा चरम सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आफूले काम गरेको रुटमा यातायात सेवा एवं बजार प्रवेशमा निषेध, बाध्यकारी आलोपालो प्रणाली, कोटा प्रणाली, चक्रीय प्रणाली, खेप, डायल, टोकन, लोडिङ र स्लिप प्रणालीलगायत अनेक बहानामा एकछत्र पारिएको भन्दै रिट निवेदकले तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यस्ता कामकारबाहीबाट एउटा सवारीसाधनलाई महिनामा एक-दुई पटक मात्र पालो आउने गरी बाटो बन्द हुँदासमेत राज्यका संयन्त्रले प्रोत्साहन दिइरहेको दाबीसमेत रिटमा थियो । यातायातको सिन्डिकेटले कानुन कार्यान्वयनको अभावमा दण्हहीनता मौलाएर वस्तु र सेवा बजारमा गम्भीर प्रभाव पारेको निष्कर्षसहित त्यसको अन्त्यका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याइएको छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न परमादेशमा भनिएको छ । सरकारका निकायले भने बेथिति अन्त्यका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुगमन समिति गठन र ठाउँठाउँमा ढाट राखिएको भन्दै जाँचबुझ आयोग गठन अनावश्यक रहेको सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका थिए ।

‘यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथिति र अव्यवस्थाको पहिचान गरी कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वसमेत रहने गरी एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेतर्फ कानुनबमोजिम नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक कार्य गर्नू÷गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ’, न्यायधाीशद्वय भट्टराई र सिन्हाको आदेशमा उल्लेख छ।

सिन्डिकेट रोक्न सर्वोच्चबाट दूरगामी महत्वको फैसला भएको रिट निवेदक अधिवक्ता बानियाँले बताए । ‘यातायातका बेथिति र समस्या निराकरणमा फैसलाले दूरगामी महत्व राख्नेछ’, उनले भने ।-साभार:अन्नपूर्ण पोस्ट बाट

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up