सरकारले बेवास्ता गरेको मधेशी दलको गुनासो, विश्वासको मत फिर्ता लिने चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने बताए पनि कुनै ठोस सहमति भने गर्न सकेको छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि राजपा र फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने वाम गठबन्धनका नेताहरुले बताए पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समयको वार्तामा सरकार र मधेसी दलबीच संविधान संशोधनमा सहमति जुटेपनि मन्त्रालय भागवन्डामा कुरा अड्किएको थियो । केही दिनयता सरकार र फोरम तथा राजपाबीच वार्तासमेत भएको छैन ।

वार्ता निष्कर्षविहिन टुङ्गिँदै गएपछि मधेसी दलका नेताहरुले सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारसँग वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । “सरकार र हामीबीच धेरै पटक वार्ता र संवादहरु भए तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । हामी सरकारमा जाने नजाने जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको हो । संविधान संशोधनलगायत मन्त्रालय भागवन्डाको कुनै पनि विषय मिलेको छैन,” उनले भने ।

उनले आफूहरुलाई सरकारमा सहभागी हुन हतारो नभएको जिकिरसमेत गरे । “सरकारमा सहभागी हुन हामीले हतारो गरेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीजीले हामी सरकारमा गएर के गर्दियोस् भन्ने छ ? सरकार चलाउन त उहाँलाई बहुमत छ । हामीले दिनुपर्ने सबैथोक दिएका हौं । हामीलाई कसरी लैजाउनुहुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो,” यादवले थपे । अध्यक्ष यादवले राजनीतिक सम्झौता भएमा मात्र आफूहरु सरकारमा जाने स्पष्ट पारे ।

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सरकार र राजपा नेपालबीच भने वार्ता नै भएको छैन । राजपा नेपालले संविधान संशोधन, मधेस र धरुहट आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा र आफ्ना कार्यकर्तालाई लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग सरकारसँग राखेको छ ।

राजपा नेपालका महामन्त्री मनिषकुमार सुमनले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सरकारसँग वार्ता नै नभएको बताए । “हामी सरकारमा जाने अवस्था कहिल्यै पनि भएको छैन । एकदिन प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रा नेता महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटार बोलाएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यो दिनदेखि सरकारसँग कुनै किसिमको वार्ता भएको छैन,” उनले भने । उनले संविधान संशोधन भएमा मात्र आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारे ।

“संविधान सशोधनको विषयमा सरकारबाट कुनै किसिमको ठोस सहमति आएको छैन । संसदमा बोल्नु आफ्नै ठाउँमा छ । सरकारलाई दुई तिहाई चाहिएको थियो, हामीले सहयोग गर्यौं । सरकारले चाहेमा संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गर्न तयार भएमा मात्र हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं,” उनले भने ।

सरकारले प्रतिकूल काम गरे विश्वासको मत फिर्ता 

सरकारले कुनै प्रतिकूल काम गरे राजपा र फोरमले विश्वासको मत फिर्ता दिने चेतावनी दिएका छन् । “सरकारले हामीलाई सरकारमा सहभागी नगरार्इ कुनै प्रतिकूल काम गर्यो भने विश्वासको मत फिर्ता लिन्छौं,” राजपाका एक नेताले भने, “सरकार र हामीबीच वार्ता भएको छैन । सरकारले हामीले उठाएको माग पूरा नगरी प्रतिकूल काम गर्यो भने विश्वासको मत फिर्ता लिन्छौं,” ती नेताले भने ।

फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि सरकारले विश्वासको मत फिर्ता लिन सकिने बताए । गएको फागुन २७ गते राजपा र फोरमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

‘मधेसवादी दलको आन्तरिक कारणले वार्ता अड्कियो’
सरकारले भने मधेसी दलको आन्तरिक कारणले वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसेकको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहारकार डा कुन्दन अर्यालले मधेसी दलको आन्तरिक वार्ता नै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । “मधेसी दलसँगको वार्ता सेलाएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि पनि उहाँहरुसँग वार्ता भएको थियो । सरकारसँग वा वाम गठबन्धनसँग मधेसी दलको कुनै समस्या छैन । उनीहरुभित्रको आन्तरिक कुराहरुले नै वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन,” अर्यालले भने ।-साभार:१२खरि बाट

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up