राष्ट्रपतिलाई भन्दा प्रदेश प्रमुखलाई बजेट सीमा दोब्बर

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सबैभन्दा बढी सीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सबै संवैधानिक निकाय, कार्यालय तथा मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा तोकेर पठाएको हो ।

आयोगले तोकेको सीमाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा बढी बजेटको कार्यक्रम तथा योजना बनाउन सक्नेछ । आयोगको स्रोत अनुमान समितिले तयार पारेको सीमाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । कार्यालयले चालू खर्च र पुँजीगत खर्चसमेतका लागि यो सीमा पाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयपछि ठूलो बजेट सीमा पाउने मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय परेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब २७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई भन्दा प्रदेश प्रमुखलाई दोब्बर बजेट सीमा
राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई भन्दा प्रदेश प्रमुखहरूलाई आयोगले बजेटको सीमा बढी दिएको छ । आयोगले पठाएको पत्रअनुसार प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालयभन्दा दोब्बर बढी बजेट सीमा पाएका हुन् । प्रदेश प्रमुखहरूले २८ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा पाएका छन् । तर, राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँको सीमा पाएको हो । उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले भने ४ करोड १७ लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ ।

थोरै कार्यक्रम, बजेट धेरै
आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको सीमा तोकेको छ । सबै संवैधानिक निकाय, कार्यालयहरू र मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सोहीअनुसार बजेटको सीमा तोकेर पत्र पठाइसकिएको योजना आयोगका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले बताए । स्थानीय तह र प्रदेशले छुट्टाछुट्टै बजेट ल्याइसकेकाले केन्द्रबाट बन्ने योजना तथा कार्यक्रमको लिस्ट थोरै हुने उनले बताए । ‘स–साना कार्यक्रम र योजना स्थानीय तह र प्रदेशले बनाइसकेका छन्, उनीहरूले बजेट पनि सोहीअनुसार ल्याउनेछन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रले बनाउने योजना तथा कार्यक्रम ठूला हुनेछन्, लिस्ट थोरै तर बजेट धेरै हुनेछन् ।’

तीन साताभित्र योजना कार्यक्रम आउने
आयोगले समय तोकेर सबै निकाय, कार्यालय र मन्त्रालयहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम पठाउन भनेको छ । उनीहरूले अबको तीन साताभित्रै आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम पठाउने प्रवक्ता गौतमले बताए । ‘साधारणतः दुईदेखि तीन साताभित्रै सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम पठाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यस वर्ष धेरै योजना तथा कार्यक्रम बनाउन अवाश्यक नभएकाले छिट्टै आउने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

-स्रोत:नया पत्रिका बाट

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up