३० अर्बमा बन्ने ट्रान्समिसन लाइनको डीपीआर तयार हुँदै

२८ फागुन, काठमाडौं । तीन सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सन् २०१९ सम्म निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको लागि कम्पनी छनोट हुन लागेको छ । अमेरिकी सरकारको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गतको कम्प्याक्ट कार्यक्रममार्फत् ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

यो प्याकेजको कामका लागि करिब १ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । तीनै काम एउटै कम्पनीले गर्नुपर्नेछ ।काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा)सम्म चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र जग्गा अधिग्रहणको कामका लागि परामर्शदाता छानिँदैछ ।

परामर्शदाता कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल (ओएमसीएन)का संयोजक तुलसी सिटौलाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ओएमसीएनसमक्ष अमेरिकासहित क्यानडा, भारतलगायतका देशका विभिन्न कम्पनीले आशयपत्र हालेका छन् ।

इच्छुक कम्पनीहरुको प्राविधिक मूल्यांकन सकाएर आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको सिटौलाले बताए । आर्थिक प्रस्तावमा उपयुक्त ठहरिने कम्पनीलाई परमर्शदाता नियुक्त गरिने उनले जानकारी दिए ।

एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी-गल्छी, गल्छी-दमौली, गल्छी-हेटौंडा, दमौली-सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । सँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सब-स्टेसन पनि बन्नेछन् । यसका लागि प्रसारणलाइनका लागि दुईवटा र सबस्टेशनका लागि एउटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना छ । ‘करिब ३० अर्ब निर्माणमा खर्च गर्छौं,’ सिटौलाले भने, ‘बाँकी रकम प्रसारणलाइन सञ्चालन, मर्मत र सुपरभिजनमा खर्चन्छौं ।’

यो प्रसारणलाइनले उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सहज मार्ग दिनेछ । आयातका लागि पनि बाटो खोल्नेछ । पछिल्लो समयमा नेपालले चीनसँग त्रिशुलीबाट रसुवागढी हुँदै सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसको आधारमा त्रिशुली बेसिनमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको बिजुली चीन निर्यात गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अन्य बेसिनमा आयोजनालाई पनि यसमा जोड्दै लैजान सहज हुनेछ ।

यो प्रसारणलाइनलाई लक्षित गर्दै विद्युत प्राधिकरणले हेटौंडा र लप्सीफेदीमा सब-स्टेशन निर्माण गर्नेछ । एमसीसीको कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले सडक र प्रसारणलाइन निर्माणमा लगानी गर्दैछ ।

नेपालले परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टैै बोर्ड ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ -एमसीए) स्थापनासँगै जग्गा प्राप्ति र ठेक्का लगाउनेलगायत काम गर्नुपर्छ ।

एमसीए-नेपाल गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अर्थले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । एमसीए स्थापना भएपछि एमसीसीका आयोजना सबै सञ्चालन र सहजीकरण उसैले गर्ने छ । यदि आयोजनाहरु निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्म काम सकिएन भने बाँकी अनुदान पनि अमेरिका नै फर्किनेछ ।

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up