संविधान कार्यान्वयन सकियो, सांसद बेरोजगार

काठमाडौं : राष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय संसद्ले संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा गरेको छ।संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि र सभामुख÷राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा उपसभामुख÷उपाध्यक्षको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएपछि संघीय संसद्का दुवै सदन बिजनेसविहीन भएका छन्। निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पनि निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ।

संविधानले तोकेका सबै निर्वाचन सम्पन्न भएकाले सरकारले अब मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई धमाधम अघि बढाउने बताएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्छ। तर, संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि त्यससम्बन्धी एउटै कानुन बन्न सकेको छैन। संविधानको धारा ४७ मा भनिएको छ, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन ः यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।’ रोजगारी, उपभोक्ता, श्रम, आवासदेखि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसहित ३६ वटा मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा छ।

संविधानले तोकेका सबै निर्वाचन सम्पन्न भएकाले सरकारले अब मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ।

‘सरकारको ध्यान अब मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका मस्यौदा बनाउँदै धमाधम संसद्मा पठाउनेमा जान्छ,’ संसदीय व्यवस्था तथा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधानले समयसीमासहित तोकेका सबै निर्वाचन सम्पन्न भएर एक चरणको संविधान कार्यान्वयन भएको छ। अब मौलिक हकसहितका कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्छौं।’

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले बिजनेस नपाएपछि एक साताका लागि बैठक स्थगन गरेका छन्। ‘तत्काल त सरकारबाट बिजनेस आउने कुरा भएको छैन तर अघिल्लो सरकारका पालाका अध्यादेश संसद्मा छिट्टै आउने भन्ने सुनेका छौं,’ संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने।

कानुनमन्त्री तामाङले पनि अघिल्लो सरकारले जारी गरेका तीन वटा अध्यादेश सदनमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए। अघिल्लो सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपणसम्बन्धी पहिलो संशोधन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधानले तोकेका निर्वाचन सम्पन्न गरी सबै संरचना खडा भएकाले संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा भएको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ कानुनमन्त्री तामाङले भने, ‘अब केही दिनमै संसद्लाई भ्याइनभ्याइ हुने गरी बिजनेस दिने तयारी भइरहेको छ।’

सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कानुनका मस्यौदा बनाइसक्न १५ दिनको समय दिइएको र कानुन मन्त्रालय आफैँले मस्यौदा गर्नुपर्ने काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकासाथ काम अघि बढाइएको मन्त्री तामाङले बताए। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले आ-आफ्नो नियमावली बनाउन गठन गरेको समितिले काम सुरु गरेको प्रवक्ता गौतमले बताए। ‘यसबीचमा चुनावैचुनावका कारण नियमावली मस्यौदा समितिले काम गर्न पाएका थिएनन्,’ गौतमले भने, ‘सरकारको बिजनेस नआएसम्म समितिको काम अघि बढाउँछौं।’

महान्यायाधिवक्ताको एकद्वार नीति

संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी १ सय ३८ वटा कानुनको मस्यौदा निर्माणमा सहजीकरण गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पहल गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले एकद्वार प्रणालीबाट कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिमा कानुन आयोगका अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र तीन जना विज्ञ रहनेछन्।

‘संविधानसँग गाँसिएका कानुन एकद्वार प्रणालीबाट मस्यौदाका लागि सहजीकरण गर्ने काम यो समितिले गर्छ,’ खरेलले भने, ‘संविधानसँग जोडिएका १ सय ३८ मध्ये अब कतिवटा कानुन बन्न बाँकी छन् भन्ने हेर्छौं र बाँकीको मस्यौदामा एकरुपता ल्याउन सहजीकरण गर्छौं।’ – साभार:अन्नपुर्ण पोस्ट  बाट

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up