बैंकहरुले ब्याज अन्तर पाँच प्रतिशत बढी राख्न नपाउने

प्रिमियम रकम पुँजी गणनामा प्रयोग हुने


२९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक)ले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिशतभन्दा बढि राख्न नपाउने व्यवस्थामा कडाई गरेको छ ।

२०७५ असोजसम्ममा यो दरमा अन्तर कायम राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिदै परिपत्र जारी गरेको छ । यो प्रावधान नमान्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडीतलाई दिने भन्दा अन्य पुनरकर्जा नदिने, स्थानीय तहमा शाखा नभएका वाणिज्य बैंकलाई त्यहा बाहेक अन्य स्थानमा शाखा खोल्न रोक्ने र कर प्रयोजनको लागि बाहेक नगद लाभांश घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि प्रिमियमबापतको रकम बोनस सेयरको रुपमा दिएपछि मात्रै पुँजीको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।अब प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो वापतको रकम प्राथमिक पुँजीको रुपमा गणना गर्न पाउने छन् । निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) कायम गर्न यस्तो गणना गर्न पाउने भएका हुन् ।

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up