परिवार योजना र मानव अधिकार

अधिकारमुखी अवधारणाको विकास मानव भएर जीवनयापन गर्नको निमित्त हो। मानव अधिकारहरू अहरणीय, अभिभाज्य, विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारसहितका हुन्छन्। मानव अधिकार एउटा छाता अधिकार हो र यसभित्र विभिन्न अधिकार रहेका हुन्छन्। मानव अधिकारको निश्चित सीमा रेखा हुँदैन किनभने मानवको सम्पूर्ण सरोकार, उन्नति र विकासमै यो समर्पित भएको हुन्छ। परिवार योजना अर्थात् बढी प्रचलनको भाषामा परिवार नियोजनले मानव जीवन, भविष्य र स्वास्थ्यको रक्षा गर्छ। परिवारप्रति वास्तविक अर्थमा जिम्मेवार बनाउँछ र गुणस्तरीय मानव जीवनको खोजी गर्दछ। उचित तरिकाको परिवार योजनाले जनसंख्या नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्छ।

बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने र कसरी के कुन विधि, पद्धति र योजनाअनुसार गर्ने भन्ने निश्चित गर्दछ। यसले परिपक्व जोडीको आत्मनिर्णयको अधिकारको खोजी गर्दछ। प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास गराउँछ। परिपक्व दाम्पत्य जोडीलाई भविष्य उन्मुख बन्न सिकाउँछ। तसर्थ यो मानव जीवनको अभिन्न पाटो हो। परिवार योजना नयाँ जीवनको सुरुवातसमेत हुँदा यो मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मानव अधिकार हो।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, २०६६ को धारा २३, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, २०६६ को धारा १० ले परिवारलाई समाजको प्राकृतिक र मूलभूत एकाइको रूपमा स्वीकार गरी विवाह तथा परिवारको स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। परिवार योजनाभित्र प्रजनन अधिकारको मूल सार पनि सन्निहित रहेको हुन्छ। प्रजनन अधिकारलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। दम्पतीबीच स्पष्ट छलफल भई निश्चित परिवार योजनामा पुगिन्छ। परिवार योजना उचित रूपमा हुन सकेमा लैंगिक विभेदको तथा लिंग छनोटको कुप्रचलनको समेत अन्त्य हुन जान्छ।

परिवार नियोजनको विधिको चयन गर्दा सबै विधिमा पहुँच भई आफूलाई लागेको उपयुक्त विधिको छनोट गर्ने, आफूलाई मन परेको विधिलाई निर्वाध तथा स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्ने र सो छनोटको निर्णय उचित सूचना र तर्कमा आधारित हुन पनि जरुरी हुन्छ। सन्तान उत्पादनबारे निर्णय गर्ने स्वतन्त्रताअन्तर्गत सुरक्षित, प्रभावकारी, धान्न सकिने र स्वीकार्य परिवार नियोजनका उपायहरू प्राप्त गर्ने सुलभता हुनु र त्यसबारे जानकारी पाउनु पुरुष र महिला दुवैको अधिकार हो। यी अधिकार सबै दम्पती तथा व्यक्तिविशेषले आफ्नो सन्तानको संख्या, जन्मान्तर र समयबारे स्वतन्त्र र जिम्मेवार ढंगले निर्णय गर्ने आधारभूत अधिकारहरू हुन्। यसअन्तर्गत आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने, परिवार नियोजनका साधनहरू र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सर्वोत्तम स्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार पनि पर्दछन्।

मानव जीवनको आदर्श, सम्मान र समानता नै मानव अधिकार हो। परिवार निर्माणदेखि परिवार नियोजनको उपयुक्त विधिको छनोट, आवश्यकताअनुरूप प्रजनन, सुरक्षित मातृत्वसमेत सँगै जोडिएका विषयवस्तु हुन्। यस क्षेत्रमा नेपालले धेरै फट्को मारेको पाइन्छ। यसभित्र प्रजनन स्वास्थ्य नीति, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमहरूदेखि उल्लेख्य मात्रामा प्राविधिक संयन्त्रहरू पनि रहेका छन्। यो क्षेत्रमा राज्यको मात्र नभएर दातृ निकायको समेत लगानी भएको देखिन्छ। जति धेरै लगानी र अवसरहरू आए पनि तीबाट आशातित सफलता हात पार्न नेपालले सकेको भने देखिँदैन।

विश्व परिवेशबाट हुँदै आएको परिवर्तन एकातिर छ भने अर्कोतिर समाजमा शदीयौदेखि जरा गाडेको रुढिवादलाई चिर्न निकै गाह्रो छ। यो चुनौती चिर्न नीति निर्माणकर्ता र नीति कार्यान्वयनकर्ता दुवैले समाजको तल्लो तहबाटै सूचना, सशक्तीकरण एवं निर्णय क्षमताको विकास गराउन सक्नुपर्दछ।

मानव अधिकारका दस्ताबेजहरूमा प्रस्तुत गरिएका अधिकारअन्तर्गत भेदभावरहित प्रजनन तथा जबर्जस्ती र हिंसाविरुद्धको अधिकार पनि पर्दछन्। जसका लागि सम्मानपूर्ण र न्यायपूर्ण लैंगिक सम्बन्धहरू स्थापित हुन जरुरी छ। उपयुक्त सूचना तथा सञ्चारमार्फत व्यवहारमा रूपान्तरण गरी समानता प्राप्तितिर अगाडि बढ्न समाजका सबै तहको सहयोग हुनुपर्छ। सञ्चार प्रक्रिया पृष्ठपोषणमा आधारित हुन सकेमा परिवार योजनाको प्रभावकारिता बढ्न जान्छ। सन् १९६८ मा तेहरानमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्मेलनले स्वीकार गरेको धारा १६ ले सन्तानको संख्या तथा जन्मान्तर निर्धारण गर्ने अधिकार मातापितामा रहने उल्लेख गरेको छ। यससँगै जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले समय सोहीअनुरूप व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएका छन्।

अधिकार त्यस्ता न्यायपूर्ण दाबीहरू हुन्, जुन मानिसका लागि आवश्यकीय हुन्छन् र मानवको भलो गर्दछन्। त्यसैले परिवार योजनाका कार्यक्रमसँग मानव अधिकार एकीकृत रूपमा अगाडि आउन सक्नु पर्दछ। परिवार निर्माणका चरणहरूमा व्यक्तिका अधिकारको प्रयोग, प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सकेमा मानव अधिकारको सही प्रयोग भएको मान्न सकिन्छ। नेपालजस्तो देशमा दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय र भविष्यको परिवार योजना तयार गर्न परिवार नियोजनले मद्दत गर्दछ। परिवार नियोजनका बारेमा तथा प्रजनन अधिकारका बारेमा नेपाली महिलालाई सही सूचना प्रदान हुनुपर्छ। यसका लागि पूर्व सूचना प्रदान गर्ने, छनोट गर्ने, आफूलाई मन परेअनुसारको योजना गर्ने र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन चुनौतीपूर्ण छ।

विश्व परिवेशबाट हुँदै आएको परिवर्तन एकातिर छ भने अर्कोतिर समाजमा शदीयौदेखि जरा गाडेको रुढिवादलाई चिर्न निकै गाह्रो छ। यो चुनौती चिर्न नीति निर्माणकर्ता र नीति कार्यान्वयनकर्ता दुवैले समाजको तल्लो तहबाटै सूचना, सशक्तीकरण एवं निर्णय क्षमताको विकास गराउन सक्नुपर्दछ। यसो गर्दा सामाजिक संस्कृति, परम्परा र सामाजिक सद्भाव नखल्बल्याई गर्न सकिन्छ।

नचाहेको अवाञ्छित वा असावधानीका कारण हुन गएको जोखिमपूर्ण गर्भबाट महिलाले छुटकारा पाउन गर्भपतनको अधिकार स्थापित गरिएको हो। गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन परिवार नियोजनका विधिमा जोड दिनुपर्छ। महिलाले गर्भपतनको अधिकारलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। महिलाले पाएका अधिकार उपभोग गर्ने विषयमा उनीहरूलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। नीति र योजना निर्माण गर्नुजत्तिकै तिनका कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्।

परिवार योजनाको छनोटको अधिकार गर्न दम्पती सक्षम छन् कि छैनन्, छनोटका वाधकतत्वहरू केके हुन् पत्ता लगाउन आवश्यक छ। ती वाधक समाधान गर्न सकिने छन् कि छैनन् पहिचान गरी सोहीअनुसारका रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। अनिच्छित गर्भबाट धेरै महिला प्रताडित भएको पनि देख्न पाइन्छ। बच्चा जन्माउने मात्र होइन कि बच्चा हुर्काउने, पढाउने र असल व्यक्ति निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा यसै चरणमा सम्पूर्ण कुराको निर्णय सोचविचार गरेर हुन सक्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

परिवार योजनाबारेमा जवाफदेही एवं सही निर्णय निर्माणमा पुरुषको पनि भूमिका अहम रहन्छ, खासगरी हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाजमा। तर धेरैजसो परिवार योजनामा पुरुषको भूमिका सहयोगी नभएर दमनकारी हुने गरेको पाइएको छ। महिलालाई सूचना पाउनबाट वञ्चित गर्ने, उपयुक्त विधिको छनोट गर्नबाट रोक्ने र आफैं निर्णय गर्न नदिने वातावरण निर्माण गर्नुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन। पुरुष प्रधान समाजमा यी अधिकारको प्राप्ति सहजै रूपमा लक्षित वर्गले पाउनेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्।

–पौडेल सर्वोच्च अदालतमा उपसचिव छन्। – साभार:अन्नपुर्ण पोस्ट बाट 

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up