चुनावपछि आर्थिक समृद्धि

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुका संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता देखिएको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेका छन्। केन्द्रीय बजेटबाट दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीयतहमा गइसकेको छ। मुलुकका राजनीतिक मुद्दा करिब निरुपण भइसकेका छन्।

आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाएका छन्। अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने र लगानी तथा विकास, निर्माणको वातावरण तयार भई समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा छ। दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो। नयाँ उद्योग खोल्ने वातावरण नै भएन, बरु भएकै उद्योगधन्दा बन्द हुन पुगे। पुराना व्यावसायिक घरानाले जेनतेन उद्योग धानेर बस्नुपर्‍यो।

पहिलो संविधानसभा चुनावपछि लगानीकर्तामा आशाको किरण पलायो। धमाधम ठूलो लगानी घोषणा भयो। पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधारलगायतमा ठूलो लगानी घोषणा भएको छ। स्वदेशी लगानीकर्तामात्र होइन, विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपाल आउन हौसिएका छन्। लगानीका लागि पछिल्लो ८÷१० वर्ष ‘स्वर्णकाल’ बन्न पुग्यो। सरकारी तहबाट पनि ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढाइएको छ।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता झन्झन् लम्बिँदै गएपछि लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहे। राजनीतिक स्थिरताको आशामा हौसिएर लगानी घोषणा गरेका लगानीकर्ता कार्यान्वयनमा अग्रसर देखिएनन्। नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेमा समृद्धिको ढोका खुल्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्। ‘सरकार र निजी क्षेत्रबाट अगाडि सारिएका परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थिरता चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अब समृद्धिका लागि आवादी हुने ठाउँ प्रशस्तै छ, आशा देखिएका छन्।’

अस्थिर राजनीतिका बीचमा कामै नभएको पनि होइन। कतिपय परियोजना अस्थिर राजनीतिकै बीचमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्, कतिपयको काम जारी छ। सरकारी तहबाट अगाडि बढाइएका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। ढिलै भए पनि मेलम्ची खानेपानीको काम धमाधम भइरहेको छ। भैरहवा विमानस्थल निर्माण कार्य पनि जारी छ। निजी क्षेत्रबाट शशीकान्त अग्रवालले ठमेलमा तारे होटल फेयरफिल्ड म्यारियट सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। नक्सामा निर्माणाधीन पाँचतारे म्यारियट होटल आगामी सिजनदेखि सञ्चालनमा आइसक्ने अग्रवाल बताउँछन्। विशाल समूहले नक्सालमा प्रतिकूल अवस्थासँग जुध्दै होटल निर्माण जारी राखेको छ। अन्डरग्राउन्डको काम गर्दा सडक भत्किएर झन्झन्ट बेहोरेको विशाल समूहले ग्राउन्ड लेवलको काम करिब सम्पन्न गरिसकेको छ।

विनोद चौधरीले मेघौलीमा लक्जरी सफारी रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। करिब ७० करोड लगानीको मेघौली सेराईले विमान चार्टर्ड गरेर पर्यटक भित्र्याउने प्रयास गरेको छ। सोही प्रयासअनुरुप बुधबार मेघौली एयरपोर्टमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले परीक्षण उडान भर्दैछ। यसअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित टाइगर टप्सले चार्टर्ड उडानमार्फत मेघौली एयरपोर्टबाट पर्यटक लैजाने गथ्र्यो। देशका विभिन्न ठाउँमा दर्जनौं तारे होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्षको लगानीमा ललितपुरको भैंसेपाटीमा मेडिसिटी हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेका छ। हालैमात्र सञ्चालनमा आएको हस्पिटलमा १२ अर्ब लगानी भएको छ। हस्पिटलमा ६ सय ५० वटा बेड छन्। उनकै तीन अर्ब लगानीमा पतञ्जली आयुर्वेदिक उद्योग पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ।

चीनको होङ्सी समूह र नेपालको शिवम सिमेन्टको संयुक्त लगानीमा नवलपरासीमा सिमेन्टको मेगा प्रोजेक्ट तयार हुँदैछ। पहिलो चरणमा ३६ अर्ब लगानी हुने सिमेन्ट उद्योगको दैनिक क्षमता ६ हजार मेट्रिक टन छ। यसको क्षमता विस्तार गरेर दैनिक १२ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउने लक्ष्य छ। यो उद्योग सन् २०१८ भित्रै सञ्चालनमा आइसक्ने होङ्सी शिवम् सिमेन्टका निर्देशक सतिसकुमार मोर बताउँछन्।

रूपन्देहीमा तीन अर्ब रुपैयाँमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट तयार भइसकेको छ। ‘टाइगर प्यालेस’ नामक रिसोर्टमा तीन सय कोठा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। लुम्बिनीको पर्सा चोकमा पवनकुमार हलुवाईले पाँच तारे होटल निर्माण गरिरहेका छन्। यो पनि २०१८ भित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने उनको लक्ष्य छ। नेपालगन्जमा निर्माण भइरहेको चारतारे सोल्टी सञ्चालनको तयारीमा छ। कोहलपुरमा सेन्ट्रल प्लाजा सञ्चालनमा आइसकेको छ।

यहीबीचमा निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्सले उडान सुरु गरिसकेको छ। श्री एयरलाइन्सले जहाज ल्याएर उडान सुरु गरिसकेको छ। नेपाल एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, गोमा एयरलगायतले धमाधम विमान थपिरहेका छन्। यो अवधिमा कतिपय घोषणा गरेको लगानी उपयुक्त वातावरणको पर्खाइमा देखिन्छ। संविधान कार्यान्वयनपछि राजनीतिक स्थिरता आउने र नयाँ बन्ने सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने अपेक्षा छ। यस आधारमा आगामी वर्ष लगानी कार्यान्वयनको प्रस्थान विन्दू बन्ने अनुमान छ।

समृद्धिको ढोका खुल्दैछ

अधिकार सम्पन्न स्थानीयतहबाट विकास निर्माणमा ठूलो सघाउ पुग्ने वाग्ले बताउँछन्। ‘साना काम स्थानीयतहले कार्यान्वयन गर्नेछन्, यसले स्थानीयपूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिले गति लिने सम्भावना छ’, उनले भने, ‘केन्द्र सरकार नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूला परियोजना निर्माणमा केन्द्र सरकार लाग्छ। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण, विदेशी लगानी भित्र्याउने काममा पनि केन्द्र सरकार लाग्नेछ। सरकारले अगाडि सारेका परियोजनाको काम पनि अगाडि बढाउन सहजता हुनेछ। साथै, निजी क्षेत्रले पनि रोकेर राखेका परियोजनाको काम अगाडि बढाउने हुँदा समृद्धिका लागि मद्दत पुग्ने वाग्लेको बुझाइ छ।

माघसम्म बहुमत प्राप्त सरकार बनिसक्नेछ। नयाँ सरकारले स्थानीयतह, प्रदेश र केन्द्रबाट गरिने कामको विभाजन गरी अगाडि बढेमा अर्थतन्त्रले गति लिने वाग्ले बताउँछन्। लगानी गर्न ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका निजी व्यवसायी र विदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन सरकारले पहल गर्ने विश्वास छ। रोकिएर रहेका ठूला विकासे परियोजनाको काम पनि स्थिर सरकार बनेपछि धमाधम कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा जनस्तरमा छ।

पूर्वाधारमा लगानी

नयाँ सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिने संकेत देखिएको छ। यसै पनि हरेक राजनीतिक दलले पूर्वाधारको सपना नै बाँडेका छन्। निर्माणाधीन पूर्वाधार समयमा सम्पन्न गरेमात्र पनि अर्थिक गतिविधि बढ्ने पक्का छ। एडीबीको सहुलियत ऋण सहयोगमा भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। यसमा करिब आठ अर्ब लगानी हुँदैछ। आगामी एक वर्षभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने अपेक्षा छ। नयाँ बन्ने सरकारले परियोजना समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न वातावरण तयार गरिदिनेछ। पोखरामा करिब २१ अर्ब लगानीमा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ।

निजगढमा साउथ एसियाकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकृया सुरु भएको छ। ६ खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको विमास्थलमा सिटी सहर निर्माण हुनेछ। विमानस्थलमा दुईवटा धावनमार्ग हुनेछन्। यो विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी जुटाउने काम सरकारको हो। रोकिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई पनि गति दिनुपर्ने आवश्यक छ। मुलुकका विभिन्न स्थलमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण जारी छ।

काठमाडौंको २७ किलोमिटर रिङरोडलाई आठ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम धमाधम जारी छ। पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म निर्माण जारी छ। रिङरोड विस्तारमा चिनियाँ सहुलियत ऋण तथा प्राविधिक सहयोग छ। बाँकी खण्ड निर्माणका लागि प्रकृया अगािड बढाउनुपर्नेछ। मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। तराईमा हुलाकी मार्ग, उत्तर-दक्षिण जोड्नो करिडोर मार्ग निर्माण भइरहेका छन्। तर, निर्माणमा चुस्तता देखिएको छैन। राजनीतिक स्थिरता आएपछि विकासे आयोजनाले गति लिने अपेक्षा छ।

चौधरी ग्रुपले हाउजिङ तथा रियल स्टेटमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। सीजी हिल्समा ८५ करोड, एमभीआरमा दुई अर्ब १६ करोड, काठमाडौं रेसिडेन्सीमा एक अर्ब ६२ करोड, चितवनको सीजी ल्यान्डमार्कमा दुई अर्ब लगानी हुँदैछ। चितवनको सीजी ल्यान्डमार्क करिब तयार भइसकेको छ। यसमा होटल, रेस्टुराँ, सपिङ युनिट, सिनेमा हललगायत हुनेछन्।

सिमेन्ट उद्योगमा उत्साह

सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर नजिक छ। होङ्सी शिवम् सिमेन्ट चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ। मुरारका ग्रुपले तीन अर्ब रुपैयाँ लगानीमा भैरहवामा सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको छ। अर्घाखाँची सिमेन्टमा दुई अर्ब लगानी थपेर क्षमता विस्तार गर्ने योजना छ। सौरभ समूहले साढे ६ अर्ब लगानीमा नवलपरासीको सुनवलमा सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको छ। एकएल दुगडले चार अर्ब लगानीमा युनाइटेड सिमेन्ट ल्याएको छ। प्रदीपजंग पाण्डेल कसमस सिमेन्ट उद्योगले क्लिंकर उत्पादन सुरु गरेको छ। चौधरी समूहले पाल्पमा साढे आठ अर्ब लगानीमा पाल्पमा क्लिंकर उत्पादन गर्दै छ। करिब ९५ करोड लगानीमा नवलपरासीमा सीजी ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरिसकेको छ।

अफ्रिकाको डंगोटे कम्पनीले सिमेन्ट उद्योगमा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न खोजेको छ। अग्नी सिमेन्टले क्लिंकर उद्योगमा पाँच अर्ब लगानी गरेको छ। भारतीय कम्पनी रिलायन्स, लाफार्ज र मारुती सिमेन्ट उद्योग पनि क्षमता विस्तारमा लागिरहेका छन्।

डन्डी उद्योगमा पनि ठूलो लगानी हुँदैछ। खाद्यान्न र सिमेन्ट उत्पादनमा जमिरहेको सिद्धार्थ समूहले साढे दुई अर्ब लगानी गरेर डन्डी उद्योग खोल्दैछ। सारडा समूहले पनि सुनसरीमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा डन्डी उद्योग खोल्दैछ। २२ वर्षदेखि जगदम्बा ब्रान्डमा डन्डी उत्पादन गरिरहेको शंकर समूहले क्षमता विस्तार गरिरहेको छ। क्षमता विस्तारमा १५ देखि २० अर्ब लगानी हुने र वार्षिक उत्पादन क्षमता १२ लाख मेट्रिक टन पुग्ने शाहिल अग्रवाल बताउँछन्। भारतको भूषण समूहले डन्डी उद्योगमा लगानी गर्दैछ।

ऊर्जामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानी बढ्दै गइरहेको छ। साथै, ठूला विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालको जलविद्युत आयोजनामा आकर्षित छन्। माथिल्लो सेती निर्माणम चिनियाँ कम्पनी इच्छुक छ। १२ सय मेगावाटको जलासाययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छ। भारत सरकारसँगको सहकार्यमा ६ हजार चार सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजनाको कामले गति लिनेछ। महाकाली नदीमा निर्माण हुने यस परियोजनामा तीन खर्ब बढी लगानी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र नौ सय मेगावाटकै अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी अग्रसरता देखाइरहेका छन्। -स्रोत:अन्नपूर्ण पोस्ट बाट 

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up