समाधान होइन उच्च बाँध

सप्तकोशी उच्च बाँध बिहार जोगाउने र नेपाल डुबाउने योजना


कोसी उच्च बाँध निर्माण गरी बिहारलाई बाढीबाट मुक्ति दिलाउने भारतीय योजना पुरानै हो। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी स्टोरेज र डाइभर्सनको डीपीआर निर्माणलाई गति दिन दुवै प्रधानमन्त्री सहमत छन् भन्ने बुँदाले सप्तकोसी उच्च बाँधलाई पुनः ब्युँताएको छ। आयोजनाबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्।

सप्तकोसी उच्च बाँधबारे नेपाल-भारतबीच प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला १९९१ डिसेम्बरमा सहमति भएको थियो। त्यसपछि १९९२ फेब्रुअरी १४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा सहमति भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा १९९६ फेब्रुअरी १७ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सप्तकोसी उच्च बाँध परेको छ। १९९७ जनवरी ९ मा नेपाल-भारतका विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधबारे थप छुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। २०१२ फेब्रुअरीमा दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सन् २०१३ को फेब्रुअरीभित्र सप्तकोसी उच्च बाँधको डीपीआर पूरा गर्ने सहमति भएको थियो, तर स्थानीयको विरोधका कारण आयोजनाको डीपीआर तयार हुन सकेको छैन।

सुनसरीको चतरा हुँदै मैदानी भागमा प्रवेश गर्ने कोसी बिहारको कुर्सेलामा पुगेर गंगामा मिसिन्छ। कोसीमा पानीको बहाब साधारणतया १० हजार क्युसेक, सामान्य बाढीमा दुई लाख ५० हजार क्युसेक तथा उच्च बाढीका बेला सातदेखि १० लाख क्युसेकसम्म रहन्छ। कोसीले वार्षिक रूपमा ९७ मिलियन घनमिटर बालुवा ओसार्छ। अत्यधिक बालुवा बोक्ने हुँदा कोसीले धार परिवर्तन गरिरहन्छ। सन् १७३० देखि १९५० सम्म कोसी एक सय १५ किमि पश्चिम सरेको छ। इतिहासमा कोसीले बिहारका कैयन् गाउँबस्ती नामेट पारेको छ। कोसी बिहारको पुरानो टाउको दुःखाइ हो। त्यसैले अंग्रेजहरूले कोसीलाई ‘बिहारको दुःख’ भनेका हुन्।

कोसीमा उच्च बाँध

कोसीको बाढी समस्या समाधानबारे विगतमा थुप्रै अध्ययन भएका छन्। सन् १७७९ तिर मेजर जे. रेनलले, सन् १८६३ मा जेम्स फरगुसनले र त्यसपछि एफए सिलिङफिल्डले कोसीको अध्ययन गरे। सन् १८६९-७० को बाढीले बिहारको पूर्णियामा ताण्डव मच्चाएपछि अंग्रेजहरू कोसीमा तटबन्ध बनाएर बाढी नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। तटबन्ध बिहारमा बनाएर समस्या समाधान नहुने र सुनसरी-सप्तरीमा निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि ब्रिटिस-इन्डियाले नेपालसँग सहमति जुटाएको थियो। तर सन् १८९१ को मे महिनामा आएको बाढीका कारण तटबन्ध निर्माण कार्य बीचैमा तुहिन पुग्यो।

रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्नेे भनिए पनि सारमा सप्तकोसी उच्च बाँध बिहार जोगाउने र नेपाल डुबाउने योजना

तटबन्ध निर्माण रोकिए पनि भारतमा कोसीबारे बहस जारी थियो। यसैबीच सन् १८९७ फेब्रुअरीमा ब्रिटिस-इन्डियाका अधिकारीहरूले कोसी समस्याबारे बृहत् छलफल चलाए। सो छलफलमा सचिव जेजी ग्लसले चतरामा बाँध प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि ब्रिटिस-इन्डियाले चतरामा बाँध निर्माणको लागि नेपालसँग अनुमति मागेको थियो। १८९७ फेब्रुअरी २७ मा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले बराह क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी बाँध बनाउन ब्रिटिस-इन्डियालाई अनुमति दिएका थिए, तर आयोजना अघि बढेन। सन् १९४२ मा बिहार सरकारले रायबहादुर पीसी घोषमार्फत कोसीको छुट्टै अध्ययन गरायो।

सन् १९४४ मा ब्रिटिस-इन्डियाले कोसीमा बाँध निर्माणबारे एक अमेरिकी कम्पनीलाई सुझाव मागेको थियो। कोसीको बाढी नियन्त्रणको लागि चुरे क्षेत्रमा उच्च बाँध निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उक्त कम्पनीले दिएको थियो। त्यसपछि ब्रिटिस-इन्डियाले रायबहादुर अयोध्यानाथ खोसलालाई कोसी उच्च बाँध प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा दियो। अध्ययनका क्रममा खोसलाको टोली सन् १९४६ जनवरीमा कोसी पुगेको थियो। खोसलाको अध्ययनले बराह क्षेत्रदेखि १.६ किमिमाथि उच्च बाँध प्रस्ताव गरेको थियो। खोसला नेतृत्वकै इन्जिनियरहरूको अर्को टोलीले भने कुरुले, दूधकोसी र सुनकोसीमा वैकल्पिक बाँधस्थल सुझाएको थियो। त्यसपछि सन् १९४७ अप्रिलमा निर्मलीमा आयोजित कोसीपीडितहरूको सम्मेलनमा भारतीय ऊर्जामन्त्री कुवेरजी होर्मुसजी भाभाले बराह क्षेत्रमा दुई सय २९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए।

विकल्पमा ब्यारेज

अध्ययन समिति, विज्ञ समूह र योजना फेरिँदै जाने तर कोसीमा आयोजना नबन्ने भन्दै भारतमा सरकारी कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठिरहेको थियो। त्यसैकारण भारत उच्च बाँधको विकल्पमा अर्को ब्यारेज निर्माण गर्न चाहन्थ्यो। यसको लागि भारतले १९५१ जुनमा अर्को समिति गठन गर्‍यो, तर सो समितिले नयाँ विचार दिन सकेन। त्यसपछि भारतले पुनः इन्जिनियर एसपी मजुमदारको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनायो, जुन समितिले चतरा तल बेलकामा २५.९१ मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावित बाँधबाट ६८ हजार किलोवाट विद्युत् उत्पादनसहित बिहार र नेपालमा १०.८५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने योजना थियो। त्यो योजना पनि अघि बढेन। पछि केन्द्रीय जल ऊर्जा आयोगका पूर्व निर्देशक केएल रावले हनुमाननगरमा ब्यारेज निर्माणको खाका कोरे।

सन् १९५३ डिसम्बर १४ मा गुलजारीलाल नन्दाले भारतीय संसद्मा कोसी योजनाको प्रारूप सार्वजनिक गरे। सो आयोजना निर्माणको लागि नेपाल-भारतबीच १९५४ अप्रिल २५ मा कोसी सम्झौता भयो। त्यसपछि भारतले भारदहनजिक ५६ वटा ढोकासहितको ब्यारेज निर्माण गरी सन् १९६५ अप्रिल २४ मा सञ्चालनमा ल्यायो। सम्झौताको धारा ४ ले कोसीमाथिको नेपालको माथिल्लो तटीय अधिकार खोसेकोमा सन् १९६६ मा सम्झौता संशोधन भइ उक्त अधिकार फर्काइएको थियो। बिहारमा सिँचाइको लागि पूर्वी-पश्चिमी नहर बनायो। कटैयामा २० मेगावाटको विद्युत् गृह निर्माण गर्‍यो। सप्तरीमा १२ किमि एफ्लक्स बन्ड, ब्यारेजदेखि उत्तर सुनसरीमा ४० किमि तथा सप्तरीमा भारदहदेखि दक्षिण नेपाल-भारत सीमासम्म १५.४ किमि लामो तटबन्ध बनायो।

नदीजोड योजनामा उच्च बाँध

बढ्दो जनसंख्याको लागि आवश्यक खाद्यान्न र खानेपानी आपूर्ति गर्न भारतले नदी जोड योजना अघि सारेको छ। सन् २००२ मा अटलबिहारी बाजपेयी सरकारले नदी जोड योजना अघि बढाउन सुरेश प्रभुको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार भारतले नेपालको सहमतिविना नै मेची, कोसी, गण्डक, कर्णाली र महाकालीलाई उक्त योजनामा जोड्ने योजना बनाएको छ।

उर्वर भूमि डुबाउँदै हजारौं जनताको उठिवास लगाएर बन्ने सप्तकोसी उच्च बाँधबाट भारतले हात पार्ने बाढी नियन्त्रण र अतिरिक्त पानीको मूल्य सुनिश्चित नभई नेपालले सप्तकोसी उच्च बाँधमा थप सहमति जनाउनु हुन्न।

प्रतिवेदनले सप्तकोसी उच्च बाँधलाई नदी जोड योजनाको अभिन्न अंग मानेको छ। योजनाअनुसार सप्तकोसी उच्च बाँधमा संचित पानी मेची हुँदै महानन्दा बेसिन लगेर अररिया, किसनगन्ज, पूर्णिया र कटिहार जिल्लाको दुई लाख १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गरिने भनिएको छ। पश्चिमतिर गण्डक हुँदै कोसीको पानी घाँघरामा मिसाई थप लाखौं हेक्टर जमिन सिँचित हुनेछ। त्यसैले भारत सप्तकोसी उच्च बाँधमार्फत बाढी नियन्त्रणसहित सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न चाहन्छ।

दीर्घकालीन समाधान होइन

भारतमा सिँचाइको लागि बाँध आयोजना अंग्रेजहरूले बनाए। पानी व्यवस्थापन नयाँ प्रविधि अपनाउँदै अंग्रेजहरूले भारतमा विद्यमान परम्परागत पद्धतिलाई पूरै विस्थापित गरे। सिँचाइ परियोजनाहरूबाट अंग्रेजहरूले राजस्व वृद्धि गरे पनि तटबन्धमार्फत बाढी नियन्त्रणमा भने असफल रहे। बिहारका वरिष्ठ इन्जिनियर दिनेशकुमार मि श्रका अनुसार सन् १८७० पछि त अंग्रेजहरूले तटबन्ध नबनाउने कसम खाएका थिए, जुन बाचा उनीहरूले भारत नछोडेसम्म कायम राखे। अंग्रेजहरू बाहिरिएपछि भने भारतमा तटबन्ध निर्माणले गति लियो। इन्जिनियर मि श्रका अनुसार १९५५ जनवरीमा कोसी तटबन्ध निर्माणपछि त बिहारमा बाढीमाथिको बहसको हत्या नै भयो। त्यसपछि विनाबहस धमाधम तटबन्ध बन्न थाले।

सन् १९५३ सम्म बिहारमा तटबन्धहरूको लम्बाइ एक सय ६० किमि तथा बाढी प्रभावित क्षेत्र २५ लाख हेक्टर रहेकोमा सन् १९९४ सम्म आइपुग्दा तटबन्ध ३७ सय किमि र बाढी प्रभावित क्षेत्र ६८.८ लाख हेक्टरमा विस्तार भयो। २००८ अगस्तको बाढीपछि बिहारमा थप ४.१५३ लाख हेक्टर भूभाग बाढीबाट प्रभावित छ। सबै जोड्दा बिहारमा हाल बाढी प्रभावित क्षेत्र ७३ लाख हेक्टर पुगेको छ, जुन त्यहाँको कुल क्षेत्रफलको ८० प्रतिशत हो। तटबन्धले बिहार जोगाउनुपर्नेमा उल्टो भयो। त्यसैले इन्जिनियर मि श्रले बिहारको बाढीका कारण कोसीभन्दा पनि तटबन्ध र बाढीको गलत व्यवस्थापनलाई दोष दिएका छन्। ठूलो मात्रामा माटो-बालुवा ओसार्ने कोसीले उच्च बाँध ४०-५० वर्षमै पुरेमा त्यसपछिको विकल्प के हुने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ।

दूरगामी असर

बिहारको बाढी नियन्त्रणमा भारतद्वारा बराह क्षेत्रमा प्रस्तावित दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध नै उच्च बाँध हो। रूपमा तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि निर्माण गर्ने भनिए पनि सारमा सप्तकोसी उच्च बाँध बिहार जोगाउने र नेपाल डुबाउने योजना हो। सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा त्यसले बिहार समस्या नेपालतिर सार्नेछ। एक सय ९५ वर्ग किमि जलाशय रहने यस आयोजनाले पूर्वी नेपालका १० जिल्लाका साविक ७९ गाविसका एक लाख बढी वासिन्दालाई विस्थापित गर्नेछ।

६ सय ९६ वर्ग किमि उर्वर भूमि ७७.५० वर्ग किमि वन क्षेत्र र अरू ५०.१५ वर्ग किमि जमिन डुब्नेछ। त्यस क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक धरोहर, विद्यालय, सडक, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, पानीघट्ट सबै जलाशयमा समाहित हुनेछन्। वातावरणीय असर अरू कहालीलाग्दो हुनेछ। नेपालको प्राथमिकताको सुनकोसी-कमला डाइभर्सन परियोजना संकटमा पर्नेछ। बाँध सुरक्षाका नाममा भारत नेपालभित्र आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्न दबाब दिनेछ। भूकम्पप्रभावित कमजोर चुरे क्षेत्रमा बन्ने भनिएको सप्तकोसी उच्च बाँध सुरक्षा दृष्टिले सदा असुरक्षित रहनेछ।

अन्त्यमा

नेपालले जलसाझेदारीमा भारतसँग संगालेको अनुभव तीतो छ। विगतका कोसी, गण्डक, शारदा बाँध दुईपक्षीय सन्धिसम्झौताका आधारमा बने पनि ती आयोजना पूर्णतया भारतनियन्त्रित छन्। भारतसँगका कुनै पनि आयोजनाबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन। उल्टो यी सन्धिसम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएका छन्। नेपालको पानीमाथिको अधिकार खोसिएको छ। नेपालको भूमि डुबान र कटानमा परिणत भएको छ। सीमा मिचिएको छ। गैरकानुनी भारतीय सीमावर्ती संरचनाका कारण लाखौं नेपाली जनता विस्थापित भएका छन्। तसर्थ सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माणअघि नेपालले भारतसँगको विगतको सहकार्यको समीक्षा गर्नु जरुरी छ। उर्वर भूमि डुबाउँदै हजारौं जनताको उठिवास लगाएर बन्ने सप्तकोसी उच्च बाँधबाट भारतले हात पार्ने बाढी नियन्त्रण र अतिरिक्त पानीको मूल्य सुनिश्चित नभई नेपालले सप्तकोसी उच्च बाँधमा थप सहमति जनाउनु हुन्न। अन्नपूर्ण पोस्ट

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up