‘संघीयता मास्ने षड्यन्त्र’

राजविराज- शीतलहरले चिसिएको मध्य तराई÷मधेस प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने, मुख्यमन्त्री को बन्नेलगायत राजनीतिक मुद्दाको बहसले भने तातेको छ । प्रदेश राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच नै एकमत देखिँदैन भने  सरकार पनि अन्योलमै छ । राजधानीको विषयमा फेसबुकलगायत समाजिक सञ्चालमा आएका प्रतिक्रियाका आधारमा सरकारले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अझै नतोकिएको भनी स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ ।

 राजपा–फोरमका नेताहरूले प्रादेशिक राजधानी विवादलाई संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भनेर व्याख्या गरे पनि ती दल आफंै पनि प्रदेश २ को राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट छैनन् ।

मधेस आन्दोलन उद्गमस्थल सिरहाको लहानबाट भएको भन्दै उक्त क्षेत्रका बासिन्दा लहानलाई नै प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने आबाज उठाइरहेका छन् भने राजनीतिक चेतनाका लागि अग्रणी रहेको भन्दै सप्तरीवासीले पनि सदरमुकाम राजविराजलाई नै राजधानी बनाउनु पर्ने माग अघि सारिरहेका छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएर रहेको महोत्तरीको बर्दिवासलाई राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुने तर्क पनि उठाइएको छ । प्रादेशिक राजधानी विवाद स्थानीय सर्वसाधारणकै मागका आधारमा मात्रै चर्किएको हैन । स्थानीयले आ–आफ्नो पायक पर्ने सहरलाई राजधानी तोक्नुपर्ने आबाज उठाइरहेका बेला त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले समेत समर्थन जनाउन थालेपछि यो विवाद चर्कंदो छ ।

पुस १५ गते प्रदेश २ को राजधानी  राजविराजमा तोक्नुपर्ने विषयमा बृहत अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । नागरिक सञ्जाल तथा बृहत नागरिक सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा गरिएको सो अन्तक्र्रियाको समन्वयदेखि आयोजकसम्मको जिम्मेवारीमा एमालेका जिम्मेवार नेता नै थिए ।
नागरिक सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष सुखराम यादवको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । यादव पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले टिकटमा राजविराजको मेयर पदमा चुनाव लडेका थिए । त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्य सुमनराज प्याकुरेललगायत नेतासमेत सो अन्तक्र्रियामा निकै सक्रिय देखिएका थिए ।

वरिष्ठ राजनीतिकर्मी खुशीलाल मण्डल प्रादेशिक राजधानी विवादलाई तीन ठूला राजनीतिक दलको संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । ‘संघीयताप्रति अहिले पनि तीन ठूला राजनीतिक दल इमानदार छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘नानाथरिका विवाद जन्माएर संघीयताप्रति जनमानसमा वितृष्णा फैलाउने रणनीतिक उद्देश्यले यस्तो विवाद जानाजान सिर्जना गरिएको हो ।’
‘पहिला विवाद उठाइन्छ अनि लम्ब्याइन्छ । त्यसपछि विवाद मिलाउन गा¥हो भयो भन्दै संघीयतालाई नियन्त्रित गर्दै विस्तारै सिध्याउने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजविराजदेखि वीरगन्जसम्म राजधानी बनाउन कस्सिएका अगुवाको पछिल्लो चरित्रले यसलाई  छर्लंग पार्छ ।’ ठेकेदार, राजावादी, तीन ठूला दलका नेताकार्यकर्तालगायत ठाउँठाउँमा उचालिएका प्रादेशिक राजधानी  आन्दोलनमा सक्रिय रहेको मण्डलको बुझाइ छ ।

प्रादेशिक राजधानी  निर्धारण नभएसम्म शपथग्रहण नगर्ने भनी फोरम–राजपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यले सामूहिक निर्णय गरेको भन्दै मंगलबार बिहानदेखि समाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गरिएको छ । तर राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र  १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य नवलकिशोर साह यसबारे हालसम्म औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताउँछन् ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालको राजनीतिक समिति सदस्यसमेत रहेका सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शैलेन्द्रप्रसाद साहले काठमाडौंमै गएर शपथ गर्न सरकारबाट पनि  दबाब नआएकाले यस विषयमा आफ्नो दलभित्र कुनै छलफल नभएको बताए । ‘काठमाडांैमा गएर शपथ नगर्ने निर्णाय कुन–कुन प्रदेशसभा सदस्यले कहाँकहाँ गर्नुभएको हो हामीलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक राजधानीबारे हालसम्म हाम्रो पार्टीभित्र कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन ।’

राजपा–फोरमका नेताले राजधानी  विवादलाई संघीयता समाप्त पार्ने सरकार तथा तीन ठूला दलको षड्यन्त्र भनेर व्याख्या गरिरहँदा ती दल आफैं पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा भने हालसम्म प्रष्ट छैनन् । फोरम नेता साह प्रदेश २ को राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा आफ्नो दलमा औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताउँछन् । राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहले पनि आफ्नो पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताए । उनले आफ्नो दलभित्र जनकपुरलाई राजधानी तोक्ने विषयाम आन्तरिक सहमति भएको तर निर्णय नभएको जनाए ।

सरकारले चाहे दुई मिनेटमै प्रादेशिक राजधानी विवाद समाप्त हुने पाका नेता मण्डलको बुझाइ छ । ‘प्रस्तावित प्रादेशिक संरचना घोषणासँगै सरकाले सम्भावित राजधानी क्षेत्रमा प्रशानिक एकाइ खडा गर्न थालिसकेको अवस्थामा अहिले आएर विभिन्न विवाद देखाउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘इतिहास र भूगोलका दृष्टिले पनि जनकपुर उपयुक्त छ, राज्यले प्रशासनिक एकाइ पनि त्यहाँ विस्तार गरेकै अवस्था छ ।’ यसबाहेक प्रादेशिक न्यायिक मुख्यालय उच्च अदालतलाई आधार मानेर पनि राजधानी विवादलाई तत्काल राज्यले सल्ट्याउन सक्ने मण्डल बताउँछन् ।

‘संविधानमा पनि पहिलोपटकका लागि प्रादेशिक राजधानी  र प्रदेश प्रमुख सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तीन ठूला दलले नै राजधानीको विषयमा विवाद निम्त्याउनु उचित होइन । आफंैले बनाएको संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि तीन ठूला दल उदार हुन सक्नुपर्छ ।’

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्