जापानले यहि अप्रिलदेखि नेपाली कामदार लैजाने, न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक करिब २ लाख रुपैयाँ

काठमाडौँ, ४ पुस । बैदेशिक रोजगारीको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिएको देश जापानले २०१९ को अप्रिलदेखि नेपाली कामदारलाई पनि लैजाने भएको छ ।

कामदारको चरम अभाव भएपछी जापानले विभिन्न ९ देशका विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा काम गर्न र बसोबास गर्न सहज हुने गरी कानुन् परिमार्जन गरेसँगै नेपाली कामदारसमेत जापान जान पाउने भएका हुन् । कार्यक्रमअनुसार जापानले नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार–सुसार, कृषि, निर्माणसहित १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष उमेर पुगेका ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ ।

जापानले भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार र कम्बोडिया गरी सातवटा मुलुकमा कामदार झिकाउन आवश्यक प्रबन्धसमेत मिलाइसकेको छ । बाकी दुई मुलुक मंगोलिया र नेपालको पनि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने जापानको एनएचके अनलाइनले लेखेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महे दाहालले त्यस विषयमा आधिकारिक जानकारी भने नआईसेको बताए । अनौपचारिक रुपमा नेपाली कामदारसमेत लैजाने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, उनले भने, नेपाललाई समेत समावेश गर्न हामिले कुटनीतिक माध्यमबाट संवाद अगाडि बढाएका छौँ ।

वैदेशिक रोजागर विभागको तथ्यांकअनुसार हाल २२ हजार ७ सय १२ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर जापान गइसकेका छन् । भने केहि अबैधानिक रुपमा बसोबास गरेका पनि छन् ।

विदेशी कामदारलाई जापानमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जापानको मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार नयाँ मस्यौंदा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । श्रमिक कामदारको अभाव झेलिरहेको जापानले यो विवादास्पद विधेयक स्वीकृत गरेको बताइएको छ ।

उक्त मस्यौदा विधेयक छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिने जापानको मन्त्रिपरिषद सचिवालयले जनाएको छ । विधेयकमाथि विपक्षी दल सहित प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको दलका सांसदले समेत विरोध गरेका छन् ।

जापानी उद्योगी एवं व्यवसायीहरुले यो अत्यावश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको स्वागत गरेका छन् ।

श्रमिक कामदारको अत्यन्त कमी रहेका क्षेत्रका लागि सीपयुक्त कामदार झिकाउन यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ । विधेयकमा विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षको भिसा दिइनेछ, तर उनीहरुका परिवारलाई सँगै ल्याउन दिइने छैन ।

राम्रो शैक्षिक योग्यता भएका र जापानी भाषा परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउने विदेशी कामदारले यस्तो भिसा प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यो भिसालाई अनिश्चितकालसम्म थप गर्न पाइने र केही वर्षपछि परिवारलाई समेत जापानमा ल्याउन पाइने छ ।

प्रधानमन्त्री आबेले जापानको कठोर आप्रवासी नीतिमा आमूल परिवर्तन नगरेको स्पष्ट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री आबले सांसदहरुसँग छलफल गर्दै जापानले श्रमिकको कमि रहेका क्षेत्रमा मात्र यो पछिल्लो व्यवस्था लागू हुने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *