खारेज भइसकेका नगर विकासमा अध्यक्ष नियुक्त

तुलसीपुर : खारेज गरेका नगर विकास समितिहरुमा सरकारी स्तरबाटै धमाधम अध्यक्षहरु मनोयन गरिएको छ। नगर विकासलाई स्थानीय तहमा विलय गराउने नीति राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि पनि दाङमा नगर विकास समितिको नाममा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले दाङका नगर विकासमा अध्यक्षहरु नियुक्त गरेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि स्वतह पुरानो नीति खारेज गरेर नयाँ नीतिको व्यवस्था गर्नु हो । सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय शहरी विकास मन्त्रालयनले नै अध्यक्ष नियुक्त गरिरहेको छ। मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्त गर्न थालेपछि स्थानीय स्तरमा बैधताको विषयमा बहस समेत हुन थालेको छ।
‘स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि पनि आएको छैन, राजपत्रमा स्थानीय तहको स्वामित्वमा नगर विकास आइसकेको भन्छ, उता मन्त्रालयले अध्यक्षहरु मनोनयन गरिरहेका छ,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने, ‘यो अन्यौलमा पार्ने अवस्था सिर्जना भयो। यसको यथार्थतालाई मन्त्रालयले टुङगाउनुपर्छ।’
जिल्लामा रहेका ७ नगर विकास समितिमध्ये उपमहानगरपालिकामा रहेका दुइ नगर विकासमा भर्खरै मात्र अध्यक्ष मनोनयन गरिएको छ। दाङको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेका नगर विकास समितिमा हालै मन्त्रालयले नगर विकास समितिको अध्यक्ष मनोनयन गरी पठाएको छ। मन्त्रालयको निर्णय अनुसार घोराही नगरविकास समितिको अध्यक्षमा बसन्त चौधरी र तुलसीपुर नगरविकास समितिको अध्यक्षमा यज्ञवहादुर केसीलाई मनोनयन गरेको छ।
दुवै जना माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन्। स्थानीय तह गठन पछि जिल्लाका अधिकांश सेवा प्रदायक कार्यालयहरु नगरपालिकाहरुमा समाहित हुनुपर्ने नियम छ। जसमध्ये शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको नगरविकास समिति पनि पर्छ। समितिले सम्पूर्ण अधिकार, स्वामित्व, आफ्नो चल अचल सम्पति र अभिलेख स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।
तर स्थानीय निर्वाचन र जनप्रतिनिधि चयन भैसकेपछि पनि सरकारले नगर विकास समितिमा पदाधिकारी मनोनयन गरिरहेको छ। नगर विकासको समन्वय र नियमन गर्ने निकाय सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय समेत यस विषयमा अनविज्ञ देखिएको छ। डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख राजेन्द्र पाण्डेले यो विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे। ‘अध्यक्ष मनोनयनको बोधार्थ कार्यालयमा आएको छ, पाण्डेले भने, ‘केहि दिन अगाडी राजपत्रमा स्थानीय तहमा गाभिने कुरा उल्लेख भएको छ, अब के गर्ने हामी नै अन्यौलमा छौ।’
नगर विकास समितिमा अध्यक्ष मनोनयन अघि नगर विकास समिति घोराहीले आफ्नो कार्यालय भवन घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ लाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको थियो। हस्तान्तरण पछि अध्यक्ष आउँदा व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको वडा अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेले जानकरी दिए। घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले सरकारले आफुले बनाएको कानुन विपरित नै हचुवाको भरमा निर्यण गरेकोले अन्यौल बढेको बताए। श्रोत:अन्नपूर्णपोस्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter