कसरी रोक्ने हिंसाको राजनीति ?

विगत सातदशकको नेपाली इतिहासको विशेषता भनेको हरेक १० वर्षमा मुलुकमा राजनीतिक संकट दोहोरिने गरेको छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक शक्तिबीच बढ्दै गएको ध्रुवीकरण, उक्त ध्रुवीकरणमा अन्तर्निहित भूराजनीतिक आयाम र आम चुनाव बहिस्कारको आह्वान गरेको समूहले तीव्र पारेको हिंसात्मक गतिविधिले मुलुक अब नयाँ संकटतर्फ अगाडि बढ्ने संकेत गर्छ ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिले मुलुक फेरि अर्को आन्तरिक कलहमा फस्ने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । देशमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि चाहने हरेक नागरिक चनाखो हुन ढिलाइ भइसकेको छ ।
जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका शब्दमा राज्य भनेको हिंसाको वैधानिक एकत्रीकरण हो । उक्त परिभाषाअनुसार हिंसामाथि राज्यको एकाधिकारलाई नागरिकले वैधानिकता दिन्छन् । किनकि त्यसरी मात्र आन्तरिक र बाह्य चुनौतीबाट नागरिकको जीउधनको सुरक्षा हुन सक्छ । नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैंले गर्नुपर्ने आदिम अवस्था (हबेसियन स्टेट अफ वार) बाट मुक्त भएर दैनिक जीवनका आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन पाउँछन् ।
उदार लोकतन्त्रमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको लोकतन्त्रीकरण हुन्छ । अनि कानुनअन्तर्गत नागरिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था हुन्छ, तर आममानिसलाई आफ्नो सुरक्षा या अन्य उद्देश्यका लागि हिंसाको सहारा लिने अधिकार हुँदैन । जब गैरराज्यकर्ताले हिंसामाथि राज्यको एकाधिकार तोडेर आफैं हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थालाई भारतीय मूलका अमेरिकी विद्वान् फरिद जाकरियाले हिंसाको लोकतन्त्रीकरण भनेका हुन् ।

बीसौं शताब्दीमा असफल भएको साम्यवादी प्रोजेक्ट र चीनमा समेत खासगरी सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिकालको अतिवादका कारण बद्नाम भएको माओवाद नेपालमा सफल हुन सक्ने कुनै आधार भूमि थिएन र छैन ।

हिंसाको लोकतन्त्रीकरण हुँदा राजनीतिक र आपराधिक क्रियाकलाप, सार्वजनिक र निजी क्रियाकलाप, लडाकु र नागरिकबीचको विभाजन रेखा निकै पातलो हुन पुग्छ । विप्लव समूहका गतिविधिमा पनि ती भेद छुट्याउन गाह्रो भएको छ ।
विप्लव समूहका गतिविधिले नेपाली राज्यको प्रभावकारिता र हिंसामा एकाधिकार कायम गर्ने उसको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएका छन् । संविधान निर्माणको लामो संक्रमणकालमा राज्यका विभिन्न निकायको प्रभावकारितामा ह्रास आएको घटनाक्रमले देखएका छन् । बम पड्काउन वा विस्फोटक पदार्थ बिछ्याएर एम्बुस थाप्न एउटा लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । त्यो क्रम विस्फोटक पदार्थ बनाउने सामग्री खरिदबाट सुरु हुन्छ । त्यसपछि बम र ‘माइन’ बनाउनेदेखि थाप्नेसम्मको बीचमा धेरै मानिसको सक्रियता हुन्छ । यी कुनै पनि क्रियाकलापबारे पहिल्यै सुराकी प्राप्त गरेर यस्ता क्रियाकलापलाई सुरुमै रोकथाम गर्न नसक्नु नेपालका सुरक्षा निकायका अनुसन्धानसम्बन्धी निकायको कमजोरी हो।
के प्रस्ट हुन जरुरी छ भने बलियो राज्यको अभावमा समृद्धिको सपना बाँड्नु जनतालाई ढाँट्नु बराबर हो । छिमेकी चीनको आर्थिक समृद्धिका धेरैमध्ये एउटा कारण चिनियाँ समाजमा राज्यको बलियो पकड पनि हो । नेपालमा पनि देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने हो भने सबभन्दा पहिले राज्यलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समाजमा राज्यको बलियो पकड हुनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो नागरिकले विभिन्न बहानामा हिंसाको साहरा लिने स्थिति (हबेसियन स्टेट अफ वार) को अन्त्य हुनैपर्छ।
यसका लागि राज्यले सुरक्षात्मक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै उपायको अवलम्बन गर्न जरुरी छ । विप्लव समूहका क्रियाकलाप वितण्डताका पर्याय हुँदाहुँदै पनि तिनमा गहिरा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जराहरू प्नि छन् । सबभन्दा पहिले त यो समूह नेपालमा माओवादी आन्दोलनको आन्तरिक राजनीतिको ‘बाइप्रोडक्ट’ हो । खासगरी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीको मूल नेतृत्वले बाध्यतावश लिएको ‘रणनीतिक छल’ को परिणति हो ।
माओवादीको मूल नेतृत्व संविधानसभाको बाटोबाट शान्ति र संविधानका लागि भनेरै शान्तिप्रक्रियामा आएको थियो, तर पार्टीमा संगठनात्मक पकड अति क्रान्तिकारी समूहको थियो । त्यसकारण मुखले आमविद्रोहद्वारा सत्ता कब्जाको नारा दिएर भित्रभित्र उक्त अति क्रान्तिकारी समूहका जरा काट्दै शान्ति र संविधानको बाटोमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने अन्तरविरोधपूर्ण एवम् बाध्यात्मक नीति माओवादीको मूल नेतृत्वले लियो । पार्टी नेतृत्वले आमपंक्तिलाई सुरुदेखि नै सही ढंगले शान्ति र संविधानको लागि प्रशिक्षित गर्ने बाटोको सट्टा असल नियतले नै सही ‘रणनीतिक छल’ को सजिलो बाटो अपनाउन पुग्दा विप्लव समूहका लागि वैचारिक आधारभूमि तयार हुन गयो।
दोस्रो- माओवादी आन्दोलनमा विगत एक दशकमा अस्वाभाविक प्रकारको विशृंखलता, विकृति र विघटन देखा पर्‍यो । खासगरी लाभका पदको बाँडफाँटदेखि पार्टीभित्रको आन्तरिक अर्थ व्यवस्थापनसम्ममा माओवादी पार्टीपंक्ति वितरणको चरम असमानताबाट गुज्रियो । एउटा सानो तप्का अस्वाभाविक रूपमा वैभवशाली बन्यो । लाभका पदमा घुमिफिरी केही सीमित व्यक्ति आसीन हुने र पार्टीको बहुसंख्यक हिस्सा सडक छाप बन्ने स्थिति पैदा भयो ।
बहुसंख्यकको लागि सार्वजनिक राजनीतिक र निजी आर्थिक जीवन दुवै टाट पल्टियो । राज्यका तर्फबाट गरिएको पूर्व लडाकुहरूको पुनस्र्थापनाको प्रभावकारिता शून्य रह्यो । बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणसम्म आइपुग्दा त युद्धको नेतृत्व गर्नेहरू पालैपालो सत्तामा जाने, दिनदिनै गलामा फूलमाला पहिरिएर हिँड्ने तर तिनका आदेश पालना गर्ने सामान्य कार्यकर्ता भने हातमा हत्कडी भिरेर जेल चलान हुने विचित्र स्थिति पैदा भयो । त्यसबाट सिर्जित असन्तोषको आगोको उपज पनि हो विप्लव समूह ।
तेस्रो- गणतन्त्र र पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना भएको एक दशक पुग्दा राजनीतिक परिवर्तनका क्षेत्रमा ठूला उपलब्धि हासिल भए पनि खासगरी जनताको आर्थिक जीवनमा खासै परिवर्तन आएन । मुक्तिका लागि भन्दै लडेका माओवादी योद्धाहरू नै रोजगारको खोजीमा खाडीको मरुभूमिमा भासिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भयो।
विप्लव समूहले देशव्यापी बनाएको आक्रमण माओवादी सशस्त्र युद्ध भाग- २ को पूर्वाभ्यास हो भने पनि त्यसका लागि उक्त समूहसित सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हुन सक्लान्, तर राजनीतिक मुद्दा भने छँदै छैनन् । दसबर्से माओवादी युद्ध सफल हुनुको मूल कारण माओवादको वैज्ञानिकता होइन, पार्टीको नेतृत्वले पछिल्लो चरणमा आन्दोलनलाई प्रदान गरेको राजतन्त्रविरोधी चरित्र वा गणतन्त्रको माग थियो ।
बीसौं शताब्दीमा असफल भएको साम्यवादी प्रोजेक्ट र चीनमा समेत खासगरी सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिकालको अतिवादका कारण बद्नाम भएको माओवाद नेपालमा सफल हुन सक्ने कुनै आधारभूमि थिएन र छैन । तर पनि खासगरी पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको घरेलु राजनीतिक एवम् भूराजनीतिक धु्रवीकरण र खाडी मुलुकहरूमा बढ्दै गएको राजनीतिक संकटलाई विप्लव समूहले अवलोकन गरिरहेको हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू कुनै दिन ठूलो संख्यामा नेपाल फर्कनुपर्ने हदसम्मको संकटको सम्भावनालाई समेत आकलन गरेर विप्लव समूहले फेरि युद्ध सञ्चालन गर्नेे रणनीति लिएको हुन सक्छ ।
देशव्यापी बम आक्रमण त्यसैको पूर्वाभ्यास हुन सक्छ । ती बम आक्रमण सैन्य कार्यनीतिका दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी देखिएका छन् । एम्बुसहरू देशको कुनै एउटा भूगोलमा मात्र सीमित छैनन् । आक्रमणको व्यापकताबाट सैन्य तालिम प्राप्त उल्लेख्य पंक्ति विप्लव समूहसित छ भन्ने नै संकेत गर्दछ । ती आक्रमण यसरी नै सफल हुँदै गए भने समयक्रममा राज्यको लागि ठूलै चुनौती बन्न सक्छन् । त्यसकारण, पूर्वाभ्यासकै क्रममा विप्लव समूहलाई असफल बनाउनु नै माओवादी युद्ध भाग- २ रोक्ने सबभन्दा राम्रो राणनीति हुन सक्छ ।- साभार:अन्नपूर्ण

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्